भारत-चीन सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी मोठी पावले; लष्करी संवाद अधिक दृढ करण्यासह आठ मुद्द्यांच्या सहमतीवर शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली: बीजिंग मध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या भारत-चीन 'विशेष प्रतिनिधी' स्तरावरील उच्चस्तरीय चर्चे दरम्यान दोन्ही देशांनी सीमा निश्चितीची प्रक्रिया पुढे नेण्यावर आणि आपापल्या लष्करां मधील संवाद अधिक मजबूत करण्यावर ठोस सहमती दर्शवली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात झालेल्या २५ व्या फेरीतील बैठकीत निश्चित करण्यात आलेल्या आठ मुद्द्यांच्या "निष्कर्ष आणि सहमती"चा हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. दोन्ही देशांमधील सीमा विषयक गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी २००३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या यंत्रणे अंतर्गत सीमा व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सीमावाद दूर करण्या बाबत पुढील चर्चा करण्यासाठी 'तज्ज्ञ गट' (Expert Group) आणि 'कार्यकारी गट' (Working Group) स्थापन करण्यात येणार आहेत.

       बुधवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या आठ-मुद्द्यांच्या निष्कर्षांमध्ये सीमा निश्चिती आणि व्यवस्थापनात लवकरात लवकर भरीव प्रगती साधण्याच्या दृष्टीने दोन्ही बाजूंनी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची सविस्तर रूपरेषा स्पष्ट करण्यात आली आहे. हे नवनिर्मित गट भारत-चीन सीमा विषयक बाबींवरील सल्ला मसलत आणि समन्वयासाठीच्या कार्यकारी यंत्रणे अंतर्गत काम करतील आणि सर्वप्रथम आपल्या कार्यकक्षेवर (Terms of Reference) एकमत करतील. सीमा व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी दोन्ही देशांनी पूर्व आणि मध्य क्षेत्रांमध्ये वरिष्ठ लष्करी कमांडरच्या बैठकांसाठी आणखी दोन नवीन ठिकाणे निश्चित करण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच, विद्यमान यंत्रणे व्यतिरिक्त लष्करी हॉटलाइनसाठी आणखी दोन नवीन मार्ग (चॅनल्स) सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यात हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडला लागून असलेली चीनची सीमा म्हणजे 'मध्य क्षेत्र', तर सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेशची सीमा म्हणजे 'पूर्व क्षेत्र' म्हणून समाविष्ट आहे.

      २०२० मधील गलवान घटनेनंतर सीमेवरील तणावाचा विपरीत परिणाम एकूण द्विपक्षीय संबंधांवर होऊ नये, यासाठी दोन्ही देश अत्यंत सावध आणि धोरणात्मक पावले उचलत आहेत. ऑगस्टच्या सुरुवातीला नवी दिल्लीत झालेल्या कार्यरत यंत्रणेच्या ३६ व्या बैठकीतही सीमेवरील गैरसमज आणि द्विपक्षीय संबंधां मधील अडचणी दूर करण्याबाबत मंथन झाले होते. जवळपास सहा वर्षांच्या खंडानंतर नाथू ला आणि शिपकी ला मार्गे सीमा व्यापार पुन्हा सुरू झाला असला, तरी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर अद्यापही काही प्रमाणात तणाव कायम आहे. नवीन आठ-कलमी सहमतीनुसार दोन्ही देशांनी सीमा व्यापार, धार्मिक तीर्थयात्रा आणि इतर क्षेत्रांमधील देवाणघेवाण व सहकार्य बळकट करण्याचे मान्य केले आहे. चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील 'कैलास-मानसरोवर यात्रा' या अधिकृत भारतीय तीर्थयात्रेसाठी तुकड्यांची संख्या वाढवण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचे भारताने स्वागत केले आहे.

     याशिवाय, सीमा-पार नद्यांविषयीच्या भारत-चीन तज्ज्ञ-स्तरीय यंत्रणेची पुढील बैठक सप्टेंबर महिन्यात घेण्याचे आणि जलविज्ञान विषयक माहितीची (hydrological data) देवाण घेवाण तसेच संबंधित सामंजस्य करारांचे नूतनीकरण यांसारख्या मुद्द्यांवर संवाद कायम ठेवण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य करण्यात आले आहे. जागतिक पातळीवर इराण आणि युक्रेन मधील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळ्या विस्कळीत होत असताना आणि आर्थिक समीकरणात बदल होत असताना, भारत आणि चीन आपले द्विपक्षीय संबंध स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, आगामी १२ ते १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत भेटीची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, या बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.