मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर बनवायचे असेल तर स्वच्छतेवर भर द्या; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई: मुंबईला खऱ्या अर्थाने एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनवायचे असेल, तर केवळ कागदोपत्री दावे करून चालणार नाही, तर शहरात चोख आणि प्रभावी स्वच्छता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. याकरिता मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) धर्तीवर अत्यंत कडक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करावे लागेल, अशी महत्त्वपूर्ण व खणखणीत टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका सुनावणी दरम्यान केली. कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडमुळे होणारे वायू प्रदूषण आणि परिसरातील अस्वच्छते विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले, तसेच व्यवस्था सुधारली नाही तर स्वतः कठोर पावले उचलण्याचा स्पष्ट इशाराही दिला.

         न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठा समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांच्या वतीने वकील अभिजित राणे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. डम्पिंग ग्राऊंड मधून येणारी असह्य दुर्गंधी आणि ‘एस’ वॉर्डमधील रस्त्यांवर सर्वत्र विखुरलेला कचरा या विषयीची छायाचित्रे याचिका कर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रशासनाच्या दाव्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कचरा साफ करण्याचे दावे केवळ कागदावर असून प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. केवळ जागा स्वच्छ करून चालत नाही, तर अनेकदा लोक कोपऱ्यांवर देवी-देवतांच्या टाईल्स लावून तो भाग स्वच्छ ठेवतात, त्यामुळे मोकळ्या जागांचे योग्य सुशोभी करण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच अस्वच्छते बाबत हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

        दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुंबईतील कचरा व्यवस्थापना बाबत राबवण्यात येत असलेल्या उपायांची सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर केली. प्रत्येक वार्डातील स्वच्छतेची जबाबदारी तेथील सर्वोच्च अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली असून स्थानिक जन प्रनिधींनाही यात सामावून घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. रात्रीच्या वेळी हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्स बाहेरून तर सकाळच्या सत्रात रहिवासी सोसायट्यांकडून कचरा गोळा करून बंद गाड्यांद्वारे शास्त्रोक्त पद्धतीने डंपिंग ग्राऊंडवर नेला जातो. मोकळ्या जागांवर कचरा टाकणाऱ्यांवर फिरते पथक आणि सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून कठोर नजर ठेवली जात असून वारंवार नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याची माहिती पालिकेने दिली, ज्यावर न्यायालयाने अंशतः समाधान व्यक्त केले.

         शहरात कचरा आणि अस्वच्छता पसरवणाऱ्यांवर वचक निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने विविध गुन्ह्यांसाठी दंडात्मक रकमेची कडक नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार रस्त्यावर कचरा टाकणे, उघड्यावर नैसर्गिक विधी करणे, पशूपक्षांना उघड्यावर खाद्य घालणे तसेच रस्त्यावर गाड्या धुण्याच्या प्रकारांसाठी प्रत्येकी पाचशे रुपयांचा दंड आकारला जातो. तर पाळीव प्राण्यांनी रस्त्यावर घाण केल्यास आणि कचरा जाळल्यास अनुक्रमे एक हजार आणि दहा हजार रुपयां पर्यंतचा मोठा दंड ठोठावला जातो. याशिवाय ओला व सुका कचरा न विलग केल्यास दोनशे रुपये, रस्त्यावर थुंकल्यास अडीचशे रुपये, रस्त्यावर आंघोळ किंवा धुणीभांडी केल्यास तीनशे रुपये आणि कचरा कुंडीविना व्यवसाय करणाऱ्यांवर साडेसातशे रुपयांचा दंड आकारण्यात येतो. विशेषतः रेती, सिमेंट व डेब्रिज टाकल्यास वीस हजार रुपये तर अशा साहित्याची विनापरवाना वाहतूक केल्यास चोवीस हजार रुपयांचा तगडा दंड वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आणि पालिकेच्या दंडात्मक कारवाईमुळे आगामी काळात मुंबईतील स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा होण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.