केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठे बदल होणार? श्रीकांत शिंदेंच्या नावाची चर्चा

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच एका मोठ्या फेरबदलाची शक्यता वर्तवली जात असून, राजकीय वर्तुळात याविषयीच्या चर्चांना उधाण आले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नव्या राष्ट्रीय संघाची घोषणा झाल्यानंतर रिक्त पदांची पूर्तता करणे, तरुण नेतृत्व, महिला वर्ग आणि सत्ताधारी महायुतीमधील मित्रपक्षांना सरकारमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व देणे या उद्देशाने हा बदल केला जाण्याची चिन्हे आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा फेरबदल अत्यंत धोरणात्मक आणि महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.

       सध्या पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळात सुमारे ६९ सदस्य असून, घटने नुसार मंत्रिमंडळात कमाल ८१ सदस्यांची मर्यादा पाहता साधारण १२ जागा रिक्त आहेत. पक्षाच्या 'एक व्यक्ती, एक पद' या तत्त्वामुळे काही मंत्र्यांकडील संघटनात्मक जबाबदाऱ्या पाहता त्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. यापूर्वी जून २०२६ मध्ये जॉर्ज कुरियन यांनी राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्याने राजीनामा दिला होता, तर जुलै २०२६ मध्ये नीट परीक्षेच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता. याशिवाय, ऑगस्ट २०२६ च्या मध्यात भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी ६५ सदस्यांच्या नव्या राष्ट्रीय संघाची घोषणा केली असून, त्यात पियुष गोयल यांची राष्ट्रीय कोषाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

      अनेक महत्त्वाची खाती एकाच मंत्र्याकडे असल्याने त्यांच्यावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी जबाबदाऱ्यांची फेररचना केली जाण्याची शक्यता आहे. रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी तसेच माहिती व प्रसारण यांसारखी महत्त्वाची खाती सांभाळणाऱ्या अश्विनी वैष्णव यांच्याकडील कार्यभार काहीसा कमी केला जाऊ शकतो, तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या खात्यातही संभाव्य बदलाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. तसेच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचा राज्यसभा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२६ मध्ये संपत असल्याने त्यांच्या भूमिकेत बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. पक्षात नवीन संघटनात्मक जबाबदाऱ्या मिळाल्यामुळे पियुष गोयल, हर्ष मल्होत्रा ​​आणि पंकज चौधरी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या शासकीय भूमिकांमध्येही फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

        या संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्वात मोठी चर्चा शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे गट) खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नावा भोवती केंद्रित झाली आहे. महायुतीमधील परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातून मजबूत प्रतिनिधित्व देण्यासाठी त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. याशिवाय, माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन होण्याच्या शक्यतेवरही गंभीरपणे विचार सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातील अरुण गोविल, बासुरी स्वराज, आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यासह पंजाबमधील काही नवीन चेहऱ्यांची नावेही संभाव्य मंत्र्यांच्या यादीत चर्चिली जात आहेत. उत्तर प्रदेशात आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तेथील नेत्यांना मंत्रिमंडळात प्राधान्य मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

हा संपूर्ण फेरबदल केवळ रिक्त पदे भरण्यापूरते मर्यादित नसून प्रादेशिक संतुलन साधणे, तरुण आणि महिला नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणे आणि मित्रपक्षांना संतुष्ट करून सरकारला अधिक गतिशीलता प्रदान करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. भाजपच्या संसदीय मंडळातही बदल होण्याची चर्चा असून त्यात योगी आदित्यनाथ आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावांचा विचार केला जाऊ शकतो. अद्याप सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसली, तरी पंतप्रधानांच्या व्यस्त वेळापत्रका नुसार हा निर्णय अंतिम टप्प्यात घेतला जाण्याची शक्यता असून, यामुळे मोदी सरकारच्या या कार्यकाळाला अधिक राजकीय बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.