​पुणे-मुंबई हायवेवरील फूड कोर्टवर एसटी प्रवाशांची क्रूर थट्टा; सरकारी '४० रुपये नाश्ता' योजनेचा बोजवारा!

विशेष प्रतिनिधी, लोकप्रांत

पुणे/मुंबई: पुणे-मुंबई महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या लाखो एसटी प्रवाशांसाठी राज्य सरकारने एक दिलासादायक निर्णय घेतला होता. एसटीचे तिकीट दाखवल्यास महामार्गावरील अधिकृत थांब्यांवर अवघ्या ४० रुपयांत चहा आणि दर्जेदार नाश्ता (पोहे, उपमा, इडली किंवा वडापाव) मिळायला हवा, असा स्पष्ट सरकारी आदेश आहे. मात्र, पुणे-मुंबई हायवेवरील आलिशान 'फूड कोर्ट'वर या आदेशाची उघड उघड पायमल्ली होत असून, प्रवाशांची अक्षरशः क्रूर थट्टा सुरू असल्याचे 'लोकप्रांत'च्या पाहणीत समोर आले आहे.

​पुण्याकडून मुंबईकडे जाताना आणि मुंबईकडून पुण्याकडे येताना लागणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या फूड कोर्टवर वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रवाशांना लुटले जात आहे.

​पुण्याकडून मुंबईकडे जाताना: '४० रुपयात' फक्त वडापावचा सक्तीचा 'मेन्यू'!

​पुण्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाताना ज्या फूड कोर्टवर एसटी बस थांबते, तिथे सरकारी नियमांना पार हरताळ फासला गेला आहे. नियमाप्रमाणे प्रवाशाने तिकीट दाखवल्यास त्याला पोहे, उपमा, इडली यांपैकी कोणताही एक पदार्थ आणि चहा मिळायला हवा. मात्र, येथील हॉटेलचालक प्रवाशांना केवळ 'वडापाव आणि चहा' देण्याची सक्ती करत आहेत. पोहे किंवा इडली मागितल्यास ती उपलब्ध नाही किंवा या योजनेत बसत नाही, असे उद्धट उत्तर दिले जाते.

​असला कसला डिस्काउंट?

धक्कादायक बाब म्हणजे, जर एखाद्या सामान्य ग्राहकाने (ज्यांच्याकडे एसटीचे तिकीट नाही) तिथे वडापाव घेतला, तर त्यालाही तो ३० रुपयांनाच मिळतो. म्हणजेच, तिकीट दाखवून ४० रुपयांत वडापाव-चहा घेणाऱ्या एसटी प्रवाशाला कोणतीही विशेष सवलत मिळत नाही, उलट त्यांच्या पदरात फक्त सक्ती पडते.

​मुंबईकडून पुण्याकडे येताना: ४० रुपये घ्यायचे आणि प्लेटमध्ये फक्त 'एकच' इडली द्यायची!

​मुंबईकडून पुण्याकडे परत येताना लागणाऱ्या फूड कोर्टवर तर लुटमारीचा वेगळाच पॅटर्न पाहायला मिळतोय. इथे पोहे, उपमा, इडली, वडापाव हे सगळे पर्याय दिले जातात खरे; पण पदार्थाच्या परिमाणात (Quantity) मोठी चोरी केली जाते. ४० रुपये पूर्ण घेऊन ग्राहकाला प्लेटमध्ये फक्त एकच इडली वाढली जाते!

​सर्वसाधारणपणे कुठेही एका प्लेटमध्ये दोन इडल्या मिळतात. मात्र, एसटी प्रवाशांनी तिकीट दाखवले की त्यांना थेट अर्धाच नाश्ता दिला जातो. ४० रुपयांत चहा आणि एक इडली देऊन हॉटेलचालक स्वतःचा खिसा भरत आहेत आणि प्रवाशांना उपाशीपोटी प्रवास करावा लागत आहे.

​प्रवाशांचा संतप्त सवाल: 

"आम्ही तिकीट काढून, पैसे देऊन नाश्ता घेतोय. सरकारने नियम केलाय म्हणून हॉटेलवाले उपकार केल्यासारखे वागतात. एका प्लेटमध्ये एक इडली देऊन प्रवाशांची भूक कशी भागणार? मुख्यमंत्र्यांनी आणि परिवहन मंत्र्यांनी स्वतः या फूड कोर्टवर येऊन ही अवस्था पाहावी."

— प्रतीक देशमुख , नियमित एसटी प्रवासी.

​'लोकप्रांत'चे प्रशासनाला रोखठोक सवाल:

​१. एसटी महामंडळाचे अधिकारी डोळे मिटून बसलेत का? फूड कोर्टवर रोज हजारो प्रवासी उतरतात, तिथे नियमांचे पालन होते की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी कोणाची?

२. हॉटेल चालकांचे कंत्राट रद्द का होत नाही? सरकारच्या आदेशाचा स्वतःच्या फायद्यासाठी गैरवापर करणाऱ्या आणि प्रवाशांना लुटणाऱ्या या फूड कोर्ट चालकांवर दंडात्मक कारवाई कधी होणार?

३. मेन्यू आणि प्रमाण निश्चित का नाही? ४० रुपयांच्या थाळीत पदार्थाचे प्रमाण (Quantity) किती असावी, याचे फलक फूड कोर्टवर दर्शनी भागात का लावले जात नाहीत?