केंद्राकडून राज्यांना १.०९ लाख कोटींचा अतिरिक्त करहप्ता; महाराष्ट्राच्या वाट्याला ७,०२२ कोटी

नवी दिल्ली : राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना मिळून १.०९ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त करहप्ता जारी केला आहे. या वाटपामध्ये महाराष्ट्राला ७,०२२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून, राज्यातील विकासकामे आणि विविध कल्याणकारी योजनांना यामुळे आर्थिक आधार मिळणार आहे.

१० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या नियमित मासिक कर हस्तांतरणाव्यतिरिक्त हा अतिरिक्त निधी राज्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना रस्ते, पूल, सिंचन प्रकल्प, शहरी व ग्रामीण पायाभूत सुविधा, भांडवली खर्च आणि विविध प्राधान्याच्या योजनांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, राज्यांना विकास प्रकल्प आणि भांडवली गुंतवणुकीला गती देता यावी, तसेच त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत व्हावी, या उद्देशाने हा अतिरिक्त करहप्ता वितरित करण्यात आला आहे.

अतिरिक्त करहप्त्यात सर्वाधिक १९,२०८ कोटी रुपये उत्तर प्रदेशला मिळाले आहेत. त्यानंतर बिहार (१०,८४५ कोटी), मध्य प्रदेश (८,०१० कोटी), पश्चिम बंगाल (७,८६६ कोटी), महाराष्ट्र (७,०२२ कोटी) आणि राजस्थान (६,४६० कोटी) या राज्यांचा क्रम लागतो.

याशिवाय ओडिशा (४,८१९ कोटी), आंध्र प्रदेश (४,५९७ कोटी), कर्नाटक (४,५०४ कोटी), तामिळनाडू (४,४६६ कोटी) आणि झारखंड (३,६६० कोटी) या राज्यांनाही अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राला होणार फायदा

महाराष्ट्राला मिळालेल्या ७,०२२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा, प्रलंबित विकास प्रकल्प आणि विविध लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच राज्याच्या आर्थिक नियोजनालाही या निधीमुळे मोठा आधार मिळणार आहे.