शासकीय मनमानीला उच्च न्यायालयाचा दणका; शेतकऱ्याचा ३७ वर्षांचा कायदेशीर लढा यशस्वी

शिक्रापूर: शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर येथील ७० वर्षीय शेतकरी नामदेव भगवान खेडकर यांचा तब्बल ३७ वर्षांचा लांबलेला आणि संघर्षमय न्यायालयीन लढा अखेर यशस्वी ठरला आहे. नुकसान भरपाई न देता आणि जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा न घेताच प्रशासनाने त्यांची जमीन दुसऱ्या प्रकल्पग्रस्ताला वाटप केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देत हे संपूर्ण भूसंपादन बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या पथदर्शी आणि ऐतिहासिक निकालामुळे शिरूर तालुक्यासह राज्यभरातील हजारो पीडित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

चासकमान सिंचन प्रकल्पासाठी शिक्रापूर येथील गट क्रमांक १४२० मधील १.६१ हेक्टर (म्हणजेच सुमारे ४ एकर) जमीन संपादित करण्याची शासकीय प्रक्रिया सन १९८९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. मात्र, शासनाने या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्याचा किंवा शेतकर्याला कायदेशीर नुकसान भरपाई अदा केल्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा (जसे की पंचनामा अथवा ताबा पावती) न्यायालयात सादर करू शकला नाही. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, अधिकृत कागदपत्रांनुसार ही जमीन प्रकल्पाच्या मूळ लाभक्षेत्रात नसताना आणि खुद्द प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ती वगळण्याची शिफारस केली असतानाही, प्रशासनाने जमिनीचा काही भाग लक्ष्मण वाडेकर या अन्य प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला परस्पर वाटप केला होता.

याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने सरकारी कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'न्याय्य नुकसानभरपाई व पारदर्शकता अधिनियम, २०१३' च्या कलम २४(२) नुसार आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे हे भूसंपादन व्यपगत (लॅप्स) झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे घोषित केले. याचिकाकर्त्या शेतक्रऱ्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. पी. के. ढाकेफाळकर आणि अ‍ॅड. भालचंद्र शिंदे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला.

दरम्यान, न्यायालयाने एका बाजूला वाडेकर कुटुंबाचा कायदेशीर पुनर्वसनाचा हक्क कायम राखत त्यांना आगामी आठ आठवड्यांत राज्य सरकारने पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत, तर दुसरीकडे या नवीन वाटपातून खेडकर यांची जमीन पूर्णपणे वगळण्याचे स्पष्ट आदेशही दिले आहेत.

शासन प्रकल्पासाठीची जमीन संपादन प्रक्रिया, संबंधित जमीन मालकाला त्या क्षेत्राची पूर्ण नुकसान भरपाई आणि शासनाचा प्रत्यक्ष जमिनीवर ताबा या तीनही महत्त्वाच्या प्रक्रिया कायदेशीर रीत्या पूर्ण झाल्याशिवाय सदर जमीन कुठल्याही अन्य प्रकल्पग्रस्ताला वाटप करता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व मार्गदर्शक निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रशासनाकडून अनेकदा नियमांना बगल देऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या जातात किंवा त्यांचे चुकीच्या पद्धतीने वाटप केले जाते. अशा बेकायदेशीर आणि बेदरकार प्रक्रियेला हा निकाल एक मोठी चपराक मानला जात आहे. ताबा आणि भरपाईशिवाय जमीन बळकावणे असंविधानिक असून, हा निकाल राज्यातील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा कायदेशीर आधार ठरला आहे.