अल्पवयीन मुलीचा हात ओढल्यानेच पॉक्सो लागू होणार नाही; मद्रास उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

चेन्नई : पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आलेल्या एका आरोपीला मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलासा देत त्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. केवळ अल्पवयीन मुलीचा हात ओढल्याने ते कृत्य आपोआप 'लैंगिक अत्याचार' ठरत नाही. त्या कृतीमागे लैंगिक हेतू (Sexual Intent) असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, आरोपीला जामीनही मंजूर करण्यात आला आहे.

पीडित मुलगी आणि आरोपीचे कुटुंब एकाच निवासी संकुलात राहत होते. फिर्यादीनुसार, मुलगी संकुलाच्या गेटमधून जात असताना आरोपीने पहिल्या मजल्यावरील गॅलरीतून तिला सीटी वाजवली. मुलीने त्याकडे दुर्लक्ष करून पुढे गेल्यानंतर आरोपी खाली आला आणि तिचा हात ओढल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात खालच्या न्यायालयाने आरोपीला पॉक्सो कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती.

न्यायमूर्ती एम. निर्मल कुमार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नमूद केले की, उपलब्ध पुराव्यांवरून आरोपीचे वर्तन हे प्रथमदर्शनी छळ किंवा विनयभंगाच्या स्वरूपाचे वाटू शकते. मात्र, त्या कृतीमागे स्पष्टपणे लैंगिक हेतू होता, असे या टप्प्यावर निश्चितपणे म्हणता येत नाही. त्यामुळे प्रकरणाचा सखोल पुनर्विचार आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बचाव पक्षाने न्यायालयात मांडले की, आरोपी आणि पीडितेच्या वडिलांमध्ये पूर्वीपासून वैयक्तिक वाद होता. त्याच वादातून हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. अपीलाच्या अंतिम सुनावणीस वेळ लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन न्यायालयाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.

उच्च न्यायालयाने आरोपीला ५,००० रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलका आणि दोन जामीनदारांच्या अटीवर जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, हा अंतिम निकाल नसून अपील प्रलंबित असताना दिलेला अंतरिम दिलासा आहे. अंतिम निर्णय अपीलाच्या सुनावणीनंतर होणार आहे.