पुण्याच्या कचरा प्रश्नावर मोठा निर्णय; उरुळी देवाचीतील ५०० टन प्रकल्पाला मंजुरी

पुणे: पुणे शहरातील वाढत्या कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात आला आहे. देवाची उरुळी येथे ५०० टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याच्या ‘भूमिग्रीन’ कंपनीच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने बहुमताने मंजुरी दिली आहे. या निविदेमुळे महापालिकेचे तब्बल १५० कोटी रुपयांची मोठी बचत झाली असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, याच परिसरात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) चा बायोगॅस निर्मिती प्रकल्पही उभारला जाणार असून, आगामी काळात हे दोन्ही प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर शहरातील ओल्या कचऱ्याची गंभीर समस्या पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

      महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने ५०० टन ओला व सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा ७२ 'ब' नुसार मान्यतेसाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र, या प्रस्तावावरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. स्थायी समितीप्रमाणेच सर्वसाधारण सभेतही काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, रामचंद्र कदम आणि सुरज लोखंडे यांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला. शहरात आधीच कचरा प्रकल्प चालवणाऱ्या एका ठराविक कंपनीसाठीच निविदेचा ‘सूट’ शिवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) नियमावलीला डावलून ओला व सुका कचरा एकत्र करण्यात आल्याचा मुद्दाही विरोधकांनी उपस्थित केला. बीपीसीएल कंपनीने शून्य टक्के टिपिंग फीमध्ये कचरा प्रक्रियेचा प्रस्ताव दिला असताना पालिकेचा निधी एकाच ठेकेदाराच्या घशात का घातला जात आहे, असा सवाल करत प्राईस व्हेरिएशन क्लॉज वगळून सरसकट ७ टक्के दरवाढ दिल्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होईल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली.

     विरोधाच्या या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देताना सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी सांगितले की, सर्व कायदेशीर प्रक्रियेतूनच भूमिग्रीन कंपनीची निविदा आली आहे. यापूर्वीच्या अनेक कंपन्या मध्येच बुडीत निघाल्या किंवा बंद पडल्या, मात्र भूमी ग्रीन कंपनी गेल्या दहा वर्षांपासून शहरात अत्यंत यशस्वीरीत्या आणि पारदर्शकपणे काम करत आहे. ही कंपनी स्वतः ६० ते ६५ कोटी रुपये खर्च करून प्रकल्प उभारणार असून त्यांना अवघ्या ९० दिवसांत प्रकल्प उभा करण्याचे बंधन आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी अधिक स्पष्ट करताना सांगितले की, सध्या शहरात निर्माण होणाऱ्या एकूण कचऱ्यापैकी मोठा भाग नियमाबाहेर शेतात टाकला जातो; परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार सप्टेंबर २०२७ नंतर शेतात ओला कचरा टाकता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर भूमिग्रीनचा हा प्रकल्प आणि बीपीसीएलचा बायोगॅस प्रकल्प (जो उभारण्यास दोन वर्षे लागतील) अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रशासन पारदर्शक पद्धतीने निविदा मागविते आणि सर्व अटींची पूर्तता करून योग्य ठरणाऱ्या कंपनीला काम दिले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अखेर विरोधकांच्या सर्व उपसूचना आणि आक्षेप फेटाळून लावत भाजपने आपल्या बहुमताच्या जोरावर हा महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर केला.