मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक; प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश

मुंबई: मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक असून, समाजाशी संबंधित सर्व प्रलंबित विषयांवर संबंधित प्रशासकीय विभागांनी तातडीने आणि काल मर्यादेत प्रभावी कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित मराठा समाजाच्या विविध विषयांच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून ते बोलत होते.

       या महत्त्वपूर्ण बैठकीला पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त), उपसमितीचे सचिव आप्पासो धुळाज यांच्यासह वित्त, कृषी, वैद्यकीय शिक्षण, नियोजन विभागांचे अपर मुख्य सचिव, सचिव आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष व ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थित होते. बैठकीत मार्गदर्शन करताना मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यां प्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा अत्यंत दूरगामी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागांनी ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करावी आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना तातडीने उचित निर्देश द्यावेत. तसेच, पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेचा प्रलंबित निधी त्वरित वितरीत करावा आणि प्रत्येक विभागाने मराठा आरक्षण कक्षाशी योग्य समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे आदेश त्यांनी दिले.

      कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाच्या कामकाजाचा सखोल आढावा घेताना मंत्री विखे-पाटील यांनी ही सर्व प्रमाणपत्रे पात्र लाभार्थ्यांना विहित मुदतीतच मिळायला हवीत, अशी ताकीद दिली. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर वैयक्तिक लक्ष ठेवावे, तसेच जात पडताळणी समिती अध्यक्षांच्या रिक्त पदांवर तातडीने सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. याशिवाय, मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना शासन सेवेमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला शासनाकडून जुलै अखेरपर्यंत ४५० कोटी रुपयांचा भरीव निधी वितरित करण्यात आला असून, हा निधी विनाविलंब पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुण-तरुणींसाठी रोजगारक्षम व अत्याधुनिक कौशल्याधारित प्रशिक्षण उपक्रम तातडीने राबवण्यावर भर देण्यात यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

          या उच्चस्तरीय बैठकीत महावितरण भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांच्या नियुक्त्या आणि अधिसंख्य पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शासन सेवेत कायमस्वरूपी समावेशन करण्याच्या प्रस्तावावरही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. याशिवाय, मराठा विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी उभारण्यात येत असलेल्या शासकीय वसतिगृहांची कामे आता अंतिम टप्प्यात आली आहेत. अंदाजे ४ हजार मुले आणि ४ हजार मुली अशी एकूण ८ हजार विद्यार्थ्यांची मोठी क्षमता असलेल्या या वसतिगृहांचे व्यावसायिक व पारदर्शक व्यवस्थापन करण्यासाठी सक्षम आणि नामांकित संस्थांची निवड करण्यात यावी, असे सक्त निर्देशही मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बैठकीच्या शेवटी दिले.