मुंबई: हाफकिन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्या आणि त्यांच्या सेवा विषयक प्रश्नांवर अखेर सकारात्मक चर्चा झाली असून, कर्मचाऱ्यांना ‘सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लवकरात लवकर लागू करण्याबाबत हालचालींना वेग आला आहे. विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधान भवनात पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून, महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
विधान भवनात झालेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, वित्त विभागाचे अवर सचिव क. ति. बडगुजर, हाफकिनचे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक रमेश चव्हाण यांच्यासह विविध कर्मचारी शिष्टमंडळांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. या बैठकी दरम्यान हाफकिनच्या कर्मचाऱ्यांना ‘सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ तातडीने लागू करण्याबाबत अत्यंत सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर अनुकूलता दर्शवल्यामुळे लवकरच कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, महामंडळाच्या सर्वांगीण अद्ययावतीकरणा साठी आणि आर्थिक बळकटीकरणा साठी मागील अधिवेशनात मागणी करण्यात आलेल्या विशेष निधीचा संदर्भही यावेळी बैठकीत देण्यात आला.
हाफकिन महामंडळ अधिक सक्षम, आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि दर्जेदार उत्पादनांचे केंद्र बनवण्यासाठी उपसभापती सचिन अहिर यांनी प्रशासनाला एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्देश दिला आहे. त्यानुसार, मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) लागणारी विविध प्रकारची औषधे आता बाहेरील कंपन्यांकडून खरेदी न करता ती थेट हाफकिन महामंडळा मध्येच उत्पादित करण्यात यावीत, असा सविस्तर प्रस्ताव तात्काळ महानगरपालिकेला सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. हाफकिनच्या स्वतःच्या उत्पादकतेला चालना देणारा आणि महामंडळाचा पाया मजबूत करणारा हा निर्णय मानला जात आहे. या बैठकीमुळे हाफकिनच्या कर्मचाऱ्यांमधील प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक होण्याच्या अपेक्षेला मोठे बळ मिळाले असून, आगामी काळात यावर प्रत्यक्षात कशी अंमलबजावणी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
1.jpg)
2.jpg)
