डिजिटल अरेस्ट सारख्या सायबर फसवणुकीपासून सावध राहा; फसवणूक झाल्यास तात्काळ '१९३०' वर संपर्क साधा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: पोलीस, सीबीआय किंवा न्यायालयाच्या खोट्या नावाखाली नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करून आणि ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्याचे प्रकार सध्या वेगाने वाढत आहेत. या गंभीर सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहा येथे महाराष्ट्र सायबरच्या वतीने आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘डिजिटल अरेस्ट’ या ४२ मिनिटांच्या सायबर जनजागृती लघुपटाचे आणि ‘१९३० महाराष्ट्र सायबर अँथम’चे भव्य लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत आवाहन केले की, नागरिकांनी अशा कोणत्याही भ्रामक धमक्यांना किंवा दबावाला अजिबात बळी न पडता, सायबर फसवणूक झाल्यास एकही क्षणाचा विलंब न लावता तातडीने ‘१९३०’ या राष्ट्रीय हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा.

        या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमाला राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सायबर) संजय शिंत्रे, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे आणि महाराष्ट्र सायबर सेलचे प्रमुख यशस्वी यादव यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, या जनजागृती मोहिमेत आणि ‘१९३० महाराष्ट्र सायबर अँथम’मध्ये स्वेच्छेने आपले योगदान देणारे सुप्रसिद्ध कलाकार आशिष विद्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, शरद केळकर, सोनाली बेंद्रे, जावेद जाफरी, प्रसिद्ध गायिका सुनिधी चौहान, अभिषेक बॅनर्जी, मंगेश देसाई आणि समय रैना यांसारखे दिग्गज तारे या कार्यक्रमात आवर्जून सहभागी झाले होते.

        सायबर फसवणुकीच्या तांत्रिक बाजूवर प्रकाश टाकत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘गोल्डन अवर’चे (Golden Hour) महत्त्व अत्यंत स्पष्ट शब्दांत विशद केले. फसवणूक झाल्यानंतरच्या पहिल्या काही तासांत म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’मध्ये तक्रार नोंदविल्यास गमावलेले पैसे गोठविण्याची किंवा ते परत मिळण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. मात्र, नागरिकांकडून तक्रार देण्यासाठी ३ ते १५ दिवसांचा विलंब केला जातो, ज्यामुळे फसवणुकीची रक्कम अनेक बनावट खात्यांमध्ये वेगाने वळवली जाते आणि ती रिकव्हर करणे अत्यंत जिकिरीचे ठरते. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच कुठलाही संकोच न बाळगता त्वरित १९३० वर कॉल करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल, ऑनलाईन व्यवहार आणि विविध पेमेंट गेटवे दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले असले, तरी याच तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून सायबर गुन्हेगार पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडल्याची भीती दाखवणे, ओटीपी फ्रॉड करणे किंवा बनावट व्हिडिओ कॉलद्वारे खाकी वर्दीचा धाक दाखवून नागरिकांना लुटत आहेत.

      आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) युगात व्हॉईस क्लोनिंग, डीपफेक आणि बनावट ऑडिओ-व्हिडिओ तयार करण्याचे नवीन आणि आव्हानात्मक प्रकार समोर येत आहेत. या सायबर धोक्यांचा मुकाबला करण्यासाठी केवळ पोलीस यंत्रणाच नव्हे, तर लोकसहभाग आणि प्रभावी जन जागृतीची नितांत गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. लघुपटासह विविध सोशल मीडिया रिल्स आणि क्लिप्सच्या माध्यमातून हा संदेश घराघरांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कार्यक्रमा दरम्यान महाराष्ट्र सायबर सेलचे प्रमुख यशस्वी यादव यांनी आगामी काळात आणण्यात येणारे ‘महाराष्ट्र सायबर सेफ ॲप’ आणि ‘आशा कॉल बोट’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. या सर्व सर्वसमावेशक प्रयत्नांमुळे राज्यातील सायबर गुन्ह्यांना नक्कीच मोठा आळा बसेल आणि नागरिकांची डिजिटल सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल, असा दृढ विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.