- Hindi News
- प्रांत (महाराष्ट्र)
- चाकण-भोसरी औद्योगिक पट्ट्याची नवी झेप; २,३२० कोटींच्या गुंतवणुकीने विकासाला वेग
चाकण-भोसरी औद्योगिक पट्ट्याची नवी झेप; २,३२० कोटींच्या गुंतवणुकीने विकासाला वेग
चाकण-भोसरी पट्ट्यात MSME क्षेत्रातील ४९ उद्योगांसोबत ₹२,३२०.९७ कोटींचे करार. जुन्या वसाहतींना 'औद्योगिक नगरी'चा दर्जा देण्याची मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा.
मुंबई: राज्याचा आर्थिक कणा असलेल्या चाकण आणि भोसरीच्या औद्योगिक पट्ट्याला अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रातील ४९ नव्या उद्योगांसोबत २ हजार ३२० कोटी ९७ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार (MoUs) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाले. सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व उद्योजक उपस्थित होते. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे केवळ उत्पादनक्षमता वाढणार नाही, तर हजारो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन महाराष्ट्राच्या औद्योगिक परिसंस्थेला आणखी नवी ऊर्जा मिळेल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मोठ्या उद्योगांच्या विस्तारामागे एमएसएमई क्षेत्र हे मजबूत आधारस्तंभ म्हणून उभे असल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असून देशाच्या औद्योगिक प्रगतीत राज्याचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. पुणे आणि लगतच्या परिसरातील ऑटोमोबाईल व अभियांत्रिकी उद्योगांना विविध सुटे भाग, सेवा आणि घटक पुरवण्यामध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा आहे. अनेक आयातींना सक्षम पर्याय निर्माण करून 'लोकल टू ग्लोबल' या संकल्पनेला चालना देण्याचे काम हे क्षेत्र करत आहे. या उद्योगांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने आता ‘एमएसएमई सेन्सस’ करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणातून राज्यातील एमएसएमई उद्योगांची संख्या, स्वरूप, प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती आणि त्यांच्या अडीअडचणींचा अचूक आढावा घेऊन भविष्यात अधिक प्रभावी धोरणे आखली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ करारावर कागदोपत्री करार न राहता, संबंधित उद्योगांनी आगामी एक ते दोन वर्षांत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, यासाठी उद्योग विभाग आणि एमआयडीसी वेगाने आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ३० ते ४० वर्षे जुन्या झालेल्या औद्योगिक वसाहतींच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला. बदलत्या काळाची गरज ओळखून या वसाहतींना ‘औद्योगिक नगरी’चा दर्जा देण्यात येणार असून, याद्वारे स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. स्थानिक करांच्या माध्यमातूनच स्वच्छता, पाणी आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची ही संकल्पना असून, याची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातून केली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यामुळे उद्योगांना अधिक स्वच्छ, कार्यक्षम आणि उद्योगस्नेही वातावरण लाभेल. दरम्यान, चाकण परिसरातील वाढत्या गुंतवणुकीचा उल्लेख करताना उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले की, उद्योजकांकडून मागणी होणारी जमीन पाहता येथील औद्योगिक प्रगतीची व्याप्ती प्रचंड आहे. काही घटकांकडून चाकणमधील उद्योजक राज्याबाहेर जात असल्याच्या केवळ अफवा पसरवल्या जात असून, प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातून एकही उद्योग बाहेर गेलेला नाही; उलट येथील गुंतवणूक वातावरणावर उद्योजकांचा पूर्ण विश्वास असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. उद्योजकांच्या सर्व अडीअडचणी सोडवण्यासाठी राज्य शासन नेहमी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
