महाराष्ट्राला देशाचे विकास इंजिन बनवू; एकनाथ शिंदेंचा निर्धार

मुंबई: जगभरात झपाट्याने बदलणाऱ्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात केवळ मुंबईपुरता विकास मर्यादित न ठेवता, संपूर्ण महाराष्ट्राला देशाचे प्रमुख 'ग्रोथ इंजिन' बनवण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. 'इकॉनॉमिक टाइम्स बिझनेस कॉनक्लेव्ह अँड अवॉर्ड्स २०२६' मध्ये महत्वपूर्ण संबोधन करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील तरुण आणि उद्योजकांना देशाच्या गतिशील विकासाचे 'चेंज मेकर्स' बनण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्राची आजची विकासाची वाटचाल ही केवळ आर्थिक आकडेवारी पुरती मर्यादित नसून ती आधुनिक, शाश्वत, जागतिक स्पर्धेत सक्षम आणि सर्वसामान्यांच्या हिताची जपणूक करणारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

      विकासाचे नियोजन करताना पर्यावरण आणि हवामान बदलाचा समतोल राखणे काळाची गरज असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, किनार पट्टीवरील राज्यांमध्ये हवामान बदलाचे आव्हान गंभीर रूप धारण करत आहे. मुंबईसारख्या महानगरात वाढती उष्णता, पूरस्थिती, समुद्रपातळीतील वाढ आणि प्रदूषण यांसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी फ्लड कंट्रोल, कोस्टल प्रोटेक्शन, हरित क्षेत्राचा विस्तार, रेनवॉटर मॅनेजमेंट आणि तंत्रज्ञानाधारित नियोजनावर भर दिला जात आहे. या शाश्वत विकासाच्या प्रवासाला वेग देण्यासाठी समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतू, बुलेट ट्रेन, मेट्रो-३ आणि वाढवण बंदर यांसारख्या गेमचेंजर प्रकल्पांची उभारणी युद्ध पातळीवर सुरू आहे. एमएमआर क्षेत्रात तब्बल ३३७ किलोमीटरचे मेट्रो जाळे निर्माण केले जात असून रस्ते, रेल्वे, मेट्रो आणि जलवाहतुकीचे मल्टिमोडल इंटिग्रेशन साधण्यात येत आहे.

      महाराष्ट्र आता केवळ मुंबई-केंद्रित न राहता नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसह विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील टियर-२ व टियर-३ शहरांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेत आहे. या शहरांमध्ये इंडस्ट्रियल पार्क, आयटी झोन आणि लॉजिस्टिक्स हबच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण आर्थिक केंद्रे विकसित केली जात आहेत. दुसरीकडे, मुंबई आणि एमएमआरचा जीडीपी दुप्पट करून या प्रदेशाला जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एमएमआर क्षेत्रात सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून याद्वारे १.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता या भागात आहे. तसेच एमएमआरडीए आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या सहकार्यामुळे मुंबईला जागतिक फिनटेक हब म्हणून विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना अधिक बळ मिळाले आहे.

       सामान्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे हाच खऱ्या विकासाचा अर्थ असल्याचे नमूद करत उपमुख्यमंत्र्यांनी परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीवर भर दिला. नवीन गृहनिर्माण धोरणांतर्गत २०२३० पर्यंत ईडब्ल्यूएस आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. तसेच ‘हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोक कल्याण अभियान’च्या माध्यमातून मुंबईला झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरच्या टप्प्याकडे वेगाने वाटचाल करत असून, राज्यातील तरुणांना रोजगाराच्या शोधासाठी बाहेर जावे लागू नये म्हणून राज्यातच हक्काच्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत. विकसित महाराष्ट्रा शिवाय विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही, असा ठाम विश्वास व्यक्त करत त्यांनी देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी खुले निमंत्रण दिले आहे.