जांभा चिरेखाण उद्योगाला नवी चालना; नियम आणि परवानग्या सुलभ करण्याचे निर्देश

मुंबई: कोकण भागातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या जांभा चिरेखाण उद्योगाला कोणत्याही प्रकारच्या अनावश्यक प्रशासकीय विलंब आणि जाचक अटींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा आणि व्यवसायाच्या वास्तवाचा विचार करून, चिरेखाण उद्योगाशी संबंधित नियम आणि परवानग्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ व गतिमान करण्याच्या दृष्टीने तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.

        जांभा चिरेखाण उद्योजक समोरील विविध अडी अडचणी आणि समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षते खाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपसचिव उमेश राठोड, जांभा चिरेखाण उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष शशिकांत डोंगरे यांच्यासह संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल या दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) या चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. कोकणातील स्थानिक रोजगार, व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने प्रचलित नियम व प्रशासकीय कार्य पद्धतीत आवश्यकते नुसार सकारात्मक सुलभीकरण करण्यात यावे, असा सूर यावेळी आळवण्यात आला.

     या बैठकी दरम्यान जांभा दगडाचा गौण खनिजांमध्ये समावेश असल्यामुळे त्याच्या उत्खननासाठी लागू असलेल्या कायदेशीर व तांत्रिक नियमांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. परवान्याची मुदत, आकारले जाणारे शुल्क, अर्ज करण्याची किचकट प्रक्रिया, सक्षम अधिकाऱ्यांचे अधिकार, परवाना मंजुरीसाठी लागणारा विलंब, परवान्यांचे नूतनीकरण, जमीन व खनिज हक्क, उत्खननाची परवानगी तसेच खनिज वाह तूक यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यां कडून यापूर्वी प्राप्त झालेले विविध प्रस्ताव आणि शिफारशींची विभागीय स्तरावर तपासणी करून, त्यावर योग्य तो कायदेशीर निर्णय घेत पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे कोकणातील चिरेखाण व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, उद्योग क्षेत्रातील लालफितीचा कारभार संपुष्टात येण्यास मदत होणार आहे.