- Hindi News
- देश
- जातगणनेच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसचा आक्षेप; प्रश्नावली बदलण्याची खर्गे-राहुल गांधींची मागणी
जातगणनेच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसचा आक्षेप; प्रश्नावली बदलण्याची खर्गे-राहुल गांधींची मागणी
केंद्र सरकारच्या जातगणनेच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसचा आक्षेप. खुल्या प्रश्नांऐवजी 'ड्रॉपडाउन' पर्याय ठेवण्यासाठी मल्लिकार्जुन खर्गे व राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींना पत्र.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेच्या अनुषंगाने हाती घेतलेल्या ‘जातगणनेच्या’ कार्य पद्धतीवरून देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. काँग्रेस पक्षाने सध्याच्या जातगणनेच्या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवत, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभा वे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये जातनोंदणीसाठी सध्याच्या खुल्या प्रश्नाची (Open-ended question) पद्धत रद्द करून, केंद्र आणि राज्यांकडे असलेल्या अधिकृत जातींच्या यादीच्या आधारे 'ड्रॉपडाउन' (Dropdown) पद्धतीने प्रगणकांद्वारे अचूक जातगणना करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
या महत्त्वाच्या मागणी बाबत बोलताना काँग्रेस पक्षाने बिहार आणि तेलंगणा राज्यांमध्ये राबवलेल्या जातगणनेचा संदर्भ दिला असून, त्या राज्यांमधील जातींची सर्व समावेशक यादी देखील पुराव्यासह पंतप्रधानांना पाठवण्यात आली आहे. दरम्यान, या संपूर्ण मुद्द्यावरून काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधत शासनाने या संवेदनशील विषयावर 'यू-टर्न' घेतल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान जेव्हा काँग्रेसने देशात जातगणनेची ठाम मागणी केली होती, त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी विरोध करत टीका केली होती, याची आठवण रमेश यांनी करून दिली. त्यानंतर ३० एप्रिल २०२५ रोजी अचानक सरकारने जातगणनेची घोषणा केली खरी, परंतु आता प्रत्यक्ष प्रश्नावली मध्ये जातींची ड्रॉपडाउन यादी न ठेवणे हा जातगणनेचा मूळ उद्देश असफल ठरवण्याचा आणि हा विषय जाणीव पूर्वक थंड बस्त्यात टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सध्याच्या प्रक्रियेत जर ड्रॉपडाउन पद्धतीचा अवलंब केला नाही, तर नोंदणी करताना मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण होऊन अचूक आकडेवारी समोर येण्यास अडथळा निर्माण होईल, अशी भीती काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने जातगणनेची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, दोषरहित आणि सुटसुटीत असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. विरोधी पक्षाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आगामी काळात संसदेपासून रस्त्यापर्यंत जातगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
