दहीहंडीला मिळणार जागतिक मान्यता; कॉमनवेल्थ, ऑलिम्पिकपर्यंत नेण्याची घोषणा

मुंबई: महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख आणि मुंबईच्या अस्मितेचा केंद्रबिंदू असलेला दहीहंडी उत्सव आता जागतिक स्तरावर झळकण्या साठी सज्ज होत आहे. वरळी येथील प्रसिद्ध एसव्हीपी (SVP) स्टेडियमवर 'प्रो गोविंदा लीग २०२६' (Pro Govinda League 2026) च्या चौथ्या हंगामाचा दिमाखदार उद्घाटन सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या भव्य सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली असून, साहसी खेळाचा दर्जा मिळवलेल्या दहीहंडी आणि मानवी मनोरे रचण्याच्या या खेळाला अखिल भारतीय स्तरावर मान्यता मिळवून देत आशियाई क्रीडा स्पर्धा (एशियाड), कॉमनवेल्थ गेम्स आणि अगदी ऑलिम्पिक पर्यंत नेण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिली.

         या उद्घाटनाच्या सोहळ्याला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर रितू तावडे, आमदार रणजीत पाटील, लीगचे अध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक, तसेच सौ. शायना एन. सी. यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, क्रीडाप्रेमी आणि मोठ्या संख्येने गोविंदा उपस्थित होते. दहीहंडी या पारंपरिक उत्सवाला आधुनिक आणि व्यावसायिक क्रीडा स्पर्धेचे स्वरूप देण्यासाठी सुरू झालेली प्रो गोविंदा लीग ही देशातील मानवी मनोरे रचण्याच्या खेळासाठीची पहिली व्यावसायिक लीग ठरली आहे, असे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. दहीहंडी हा केवळ उत्सव नसून समाजाला एकत्र आणणारा, एकमेकांना आधार देत मानवी साखळीच्या माध्यमातून एकतेचा संदेश देणारा आणि भगवान श्रीकृष्णाच्या 'संपूर्ण समाज एक आहे' या विचाराचा प्रसार करणारा साहसी खेळ असल्याचे त्यांनी नमूद केले. एकीच्या बळावर कोणत्याही संकटाचा सामना करता येतो आणि मोठे कार्य साध्य करता येते..

        याप्रसंगी बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने दहीहंडी (प्रो गोविंदा) खेळाला अधिकृतपणे 'साहसी खेळाचा' (Adventure Sport) दर्जा दिला असून, खेळाडूंच्या सुरक्षेसाठी २०२३ पासून सातत्याने विमा कवच दिले जात आहे. यावर्षी या विमा संरक्षणाचा विस्तार करून तब्बल १ लाख ६० हजार गोविंदांना विमा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. यंदाच्या या रोमांचक स्पर्धेत एकूण १६ नामांकित संघ आणि ३,२०० हून अधिक गोविंदांनी सहभाग घेतला असून, सलग तीन दिवस हा थरार रंगणार आहे. राज्य शासनाच्या या दूरगामी निर्णयामुळे आणि पाठबळामुळे आगामी काळात महाराष्ट्राचा हा पारंपरिक साहसी खेळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची मान उंचावण्यास निश्चितच यशस्वी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.