चाकण-तळेगावसाठी व्यापक विकास आराखडा; वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी शिंदेंचे निर्देश

पुणे: पुण्यातील चाकण आणि तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या विविध अडीअडचणी दूर करण्यासाठी आणि येथील उद्योगांचे अन्यत्र होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे सकारात्मक व कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. उद्योजकांना पुरेशा आणि उच्चस्तरीय पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्या सोबतच परिसरातील भीषण वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी तातडीची आणि दीर्घकालीन पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

       उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच तळेगाव व चाकण परिसराला प्रत्यक्ष भेट देऊन सुरू असलेल्या रस्ते दुरुस्तीच्या कामांची पाहणी केली. तसेच उद्योजकांच्या विविध प्रतिनिधीं समवेत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्यांच्या समस्यांचा सविस्तर आढावा घेतला. या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यात त्यांच्या सोबत उद्योगमंत्री उदय सामंत, विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार शरद सोनवणे, आमदार बाबाजी काळे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांच्यासह चाकण व तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

        दौऱ्या दरम्यान उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वाधिक वाहतूक कोंडी होणाऱ्या विविध ठिकाणांची पाहणी केली. पावसाळ्यात पारंपरिक डांबरीकरण टिकत नसल्याने त्यावर मात करण्यासाठी एम-६० हार्डनर, जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच आणि एम-६ आरएमसी विथ हार्डनर या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खड्डे बुजवण्याच्या कामाची त्यांनी पाहणी केली. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे केवळ अर्धा ते पाऊण तासात खड्डे भरल्यानंतर तातडीने अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू करणे शक्य होत आहे. तसेच, सर्वाधिक खराब झालेल्या ठिकाणी ट्रेलरद्वारे प्री-कास्ट पॅनेल थेट बसवण्याचे नाविन्यपूर्ण काम हाती घेण्यात आले आहे.

        उद्योगांसमोरील समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष नोडल समितीची स्थापना करण्यात आली असून, या समितीची बैठक आता दर शुक्रवारी होणार आहे. याद्वारे रस्ते, ड्रेनेज, फुटपाथ आणि स्ट्रीट लाईट्स सारख्या मूलभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर दिला जाईल. तळेगाव ते शिक्रापूर हा ५४ किलोमीटरचा मार्ग, नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर रस्ता आणि अंतर्गत रस्ते बांधणीला गती दिली जात असून, रस्ते बनवताना त्यात फुटपाथ, युटिलिटी आणि सायकल ट्रॅकचा समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कामगारांच्या प्रवासाचा बहुमूल्य वेळ वाचावा यासाठी क्लस्टर पद्धतीने कामगार वसाहती (टाउनशिप) उभारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असून, निगडी ते चाकण, चाकण ते राजगुरुनगर आणि तळेगाव ते शिक्रापूर या मेट्रो मार्गांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश महामेट्रोला देण्यात आले आहेत.

       उद्योजकांच्या समस्यांचे तत्काळ निराकरण करण्यासाठी एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंते व इतर प्रमुख अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस प्रत्यक्ष क्षेत्रामध्ये उपलब्ध राहतील. तसेच उद्योजकांनी आपल्या समस्या मांडण्यासाठी ‘मैत्री’ ॲपचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वीज ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवणे, लोडशेडिंगचे योग्य नियोजन, स्वतंत्र एजन्सी मार्फत कचऱ्याची विल्हेवाट, तसेच पाणीपुरवठा आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्न तातडीने मार्गी लावले जाणार आहेत. शासनाच्या या सर्व ठोस आणि प्रभावी उपाय योजनांमुळे उद्योजकांच्या समस्यांचे निवारण होऊन त्यांचे समाधान झाले असून, उद्योगांना बाहेर नेण्याबाबतचे त्यांचे मतपरिवर्तन झाल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले.