लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची तयारी? २०२९ वर केंद्राचा विचार

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि बहुचर्चित ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation One Election) या संकल्पनेच्या अंमलबजावणी बाबत एक महत्त्वाची आणि मोठी घडामोड समोर आली आहे. देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला असून, सुरुवातीला २०२३४ पर्यंत निवडणुकीचे पहिले पूर्ण चक्र पूर्ण होण्याचे नियोजन करण्यात आले होते; मात्र आता थेट २०२९ मध्येच लोकसभा निवडणुकी सोबतच एनडीए शासित २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या शक्यतेवर गांभीर्याने विचार विनिमय सुरू असल्याची माहिती खात्रीशीर सूत्रांनी दिली आहे.

       ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’शी संबंधित विधेयकांच्या छाननीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचे (JPC) कामकाज सध्या अंतिम टप्प्यात असून, समिती या प्रस्तावाच्या घटनात्मक आणि व्यावहारिक पैलूंचा सखोल अभ्यास करत आहे. समितीने देशभरातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, कायदे तज्ज्ञ, राजकीय पक्ष आणि विविध घटकांचे प्रतिनिधी यांच्याकडून मते जाणून घेतली आहेत. संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, २०२९ मध्येच एकाच वेळी देशात निवडणुका घेणे तांत्रिक दृष्ट्या शक्य आहे. मात्र, याविषयीचा अंतिम राजकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार एनडीएच्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि संबंधित पक्षांचा असून हा पूर्णपणे समितीच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

     दुसरीकडे, या प्रस्तावावरून राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. काँग्रेस पक्षाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या विरोधात देशव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी संयुक्त संसदीय समिती समोर आपले स्पष्ट मत मांडताना हा प्रस्ताव संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या आणि देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेच्या (Federal Structure) विरोधात असल्याचा गंभीर दावा केला आहे. संविधाना नुसार लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ निश्चित पाच वर्षांचा असतो. त्यामुळे एखाद्या राज्याचा किंवा विधानसभेचा कार्यकाळ मुदतपूर्व समाप्त करणे किंवा त्यात जाणीव पूर्वक कपात करणे हा संविधानाच्या गाभ्याला धक्का देणारा ठरेल, असा युक्तिवाद चिदंबरम यांनी केला आहे.

     मूळ प्रस्तावा नुसार, डिसेंबर २०२४ मध्ये संसदेत सादर करण्यात आलेल्या दोन विधेयकांच्या आधारे सर्व राज्यांच्या विधानसभांना एकाच निवडणूक चक्रात आणण्याचे अंतिम लक्ष्य २०२३४ हे ठेवण्यात आले होते. परंतु, आता २०२९ मध्येच पहिला मोठा प्रयोग अंमलात आणण्याच्या चर्चांमुळे देशाच्या राजकीय पटलावर खळबळ उडाली आहे. सध्या आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा या चार राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आधीपासूनच एकाच वेळी होतात. मात्र, उर्वरित २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकी सोबत विधानसभा निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांच्या विद्यमान विधानसभांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्या विसर्जित कराव्या लागतील. यामुळे आगामी काळात राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर मोठा संघर्ष उभा राहण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.