अंगणवाडी पोषण आहारावर सरकारचा अंकुश; दर्जेदार आहारासाठी कठोर निकष

महाराष्ट्रातील अंगणवाडी केंद्रांमधील पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर सरकारची करडी नजर. मंत्री आदिती तटकरे यांचे पुरवठादारांना कडक नियम व निर्देश.

मुंबई: राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमार्फत लहान बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पुरवण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्ते बाबत राज्य शासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. लाभार्थ्यांच्या आरोग्याशी थेट जोडलेल्या या योजनेत पुरवल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, असे स्पष्ट करत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी पोषण आहाराची अत्यंत काटेकोर आणि नियमित तपासणी करण्याचे सक्त निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.

        एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत (ICDS) कार्यान्वित असलेल्या विविध सेवांचा आणि उपक्रमांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वाच्या बैठकीस महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, आयुक्त माधवी सरदेशमुख, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, सहआयुक्त संगीता लोंढे यांच्यासह विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत बोलताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी नमूद केले की, बालकांचे उत्तम पोषण आणि आरोग्य हे या योजनेचे मुख्य ध्येय असून, आहाराची गुणवत्ता, योग्य स्थिती आणि लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्या बाबतची स्वीकारार्हता यामध्ये कोणतीही हलगर्जीपणा किंवा तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेने अधिक सतर्क राहून काम करावे.

      सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या आहारा बाबत भारतीय खाद्य निगम (FCI) प्रशासनाशी समन्वय साधून विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविकांनी केंद्रात पोहचलेला पोषण आहार स्वीकारण्या पूर्वी त्याच्या दर्जाची खात्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच टीएचआर (THR) प्राप्त झाल्यानंतर तो तातडीने लाभार्थ्यांमध्ये वितरित करावा, आणि लाभार्थ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे आहार शिल्लक राहिल्यास तो कालबाह्य (Expiry) होण्यापूर्वी त्याचे योग्य नियोजन करून वितरण करावे. आहारा बाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास अंगणवाडी सेविकेने मुख्यसेविकेच्या माध्यमातून तात्काळ प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

       या पार्श्वभूमीवर पोषण आहार पुरवठादारांसाठीही कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. पुरवठादारांनी निर्धारित वेळेत, स्वच्छ करून आणि योग्य मोजमापाने आहाराचा पुरवठा करावा. एफसीआय कडून मिळणारे धान्य स्वच्छ करून पॅक करावे, आणि पुरवठा केल्या जाणाऱ्या आहाराची किमान ८० टक्के कालमर्यादा (Shelf Life) शिल्लक असणे अनिवार्य आहे. तसेच आहारा बाबत कोणतीही तक्रार आल्यास अवघ्या दोन दिवसांच्या आत तो आहार बदलून द्यावा, तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी पुरवठादाराने स्वतःचा प्रतिनिधी अंगणवाडी केंद्रात पाठवावा आणि याची माहिती आयुक्त कार्यालयास द्यावी, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. टीएचआर पुरवठा करताना आहाराचा उच्च दर्जा, तसेच त्यातील प्रोटीन्स आणि कॅलरीजचे प्रमाण योग्य राखण्याची पूर्ण दक्षता घेण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

 

Edited By: Rajsita Ade

खबरें और भी हैं

जातगणनेच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसचा आक्षेप; प्रश्नावली बदलण्याची खर्गे-राहुल गांधींची मागणी

Latest News

जातगणनेच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसचा आक्षेप; प्रश्नावली बदलण्याची खर्गे-राहुल गांधींची मागणी जातगणनेच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसचा आक्षेप; प्रश्नावली बदलण्याची खर्गे-राहुल गांधींची मागणी
केंद्र सरकारच्या जातगणनेच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसचा आक्षेप. खुल्या प्रश्नांऐवजी 'ड्रॉपडाउन' पर्याय ठेवण्यासाठी मल्लिकार्जुन खर्गे व राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींना पत्र.
लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची तयारी? २०२९ वर केंद्राचा विचार
पुण्यात अवैध गुटख्यावर पोलिसांचा दणका; वडगाव शेरीत सव्वा लाखांचा मुद्देमाल जप्त
श्रीराम साखर कारखाना बंद पाडण्याचा सरकारचा डाव; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप
आदिवासी विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी मोहीम; ७९ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची हिमोग्लोबिन चाचणी

स्पेशल स्टोरी

अंबाबाई मंदिर संवर्धन: मूळ ढाच्याला धक्का न लावण्याचे निर्देश अंबाबाई मंदिर संवर्धन: मूळ ढाच्याला धक्का न लावण्याचे निर्देश
कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराच्या संवर्धनाबाबत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकरांचे आदेश. किरणोत्सव आणि गरुड मंडप उभारणीबाबत विशेष सूचना.
Copyright (c) Lokprant All Rights Reserved.
Powered By Vedanta Software