रुग्णालयांच्या सुरक्षे बाबत सरकार कठोर; फायर-इलेक्ट्रिक ऑडिट सक्तीचे

मुंबई: राज्यातील शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये घडलेल्या काही दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन आता अत्यंत आक्रमक आणि कठोर भूमिका घेत आहे. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देताना त्यांच्या जीविताची सुरक्षितता हीच शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट करत, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा (इलेक्ट्रिक ऑडिट) आणि इमारत बांधकामाचे ऑडिट करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. सर्व आरोग्य संस्थांनी तातडीने या तपासण्या पूर्ण करून त्याचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

       आरोग्य विभागाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या या नव्या आणि कठोर मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्यातील प्रत्येक रुग्णालयाने आग प्रतिबंधक उपाय योजना, आपत्कालीन स्थितीत रुग्ण स्थलांतरणाची तयारी आणि विद्युत सुरक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. विशेषतः आयसीयू (ICU), एनआयसीयू (NICU), नर्सरी आणि ऑपरेशन थिएटर (OT) यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विभागांमधील अग्निसुरक्षा सज्जतेचा सखोल आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन प्रणाली, आपत्कालीन निर्गमन मार्ग, अग्निशमन उपकरणांची कार्यक्षमता, नियमित कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिलची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रशासनाने हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ कागदोपत्री आणि दिखाऊ फायर ऑडिट चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्व यंत्रणांची खातर जमा करावी लागेल.

       या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता राहावी, यासाठी प्रत्येक आरोग्य संस्थेमध्ये एका विशेष ‘नोडल अधिकाऱ्याची’ नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे नोडल अधिकारी फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा आणि आपत्कालीन यंत्रणेचा नियमित आढावा घेऊन वरिष्ठ पातळीवर अनुपालनाचा अहवाल सादर करतील. या सर्व मोहिमेची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित रुग्णालय प्रमुख, विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे. रुग्णालयाच्या आवारातील प्रत्येक इमारत आणि ब्लॉकची दर सहा महिन्यांच्या चक्रात नियमित तपासणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

      सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही कसूर किंवा हलगर्जी पणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देत मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, फायर ऑडिटमधील दिरंगाईमुळे किंवा सुरक्षेतील गंभीर त्रुटींमुळे भविष्यात कोणतीही अनुचित दुर्घटना घडल्यास थेट संबंधित संस्था प्रमुखांची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे तंतोतंत पालन करत राज्यातील प्रत्येक रुग्णालयाला सुरक्षित बनवणे आणि नागरिकांच्या प्राणांचे रक्षण करणे हे प्रशासनाचे मुख्य ध्येय असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.