जुन्नरमध्ये शालेय पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह; पुरवठा यंत्रणेच्या ‘क्वालिटी चेक’ची मागणी

जुन्नर: विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, पौष्टिक आणि सुरक्षित आहार मिळावा, या उदात्त हेतूने शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी ‘शालेय पोषण आहार’ योजनेच्या कारभारावर जुन्नर तालुक्यात पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथील चाळकवाडी परिसरातील शिवांजली विद्यालयात भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाचा शालेय पोषण आहार आढळून आल्याच्या संतापजनक प्रकारामुळे केवळ एका शाळेतील व्यवस्थाच नव्हे, तर संपूर्ण तालुक्यातील पोषण आहाराची पुरवठा साखळी आणि गुणवत्ता तपासणी यंत्रणाच आता ऐरणीवर आली आहे. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या पालकांनी आणि नागरिकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत संपूर्ण यंत्रणेच्या कठोर ऑडिटची मागणी केली आहे.

        इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावर दररोज ताजा, पौष्टिक आणि सुरक्षित आहार उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासनाकडून नियमितपणे तांदूळ, विविध डाळी, कडधान्ये, उच्च दर्जाचे खाद्यतेल आणि मसाले यांसारख्या साहित्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र, हे अन्नसाहित्य विद्यार्थ्यांच्या ताटात प्रत्यक्ष पोहोचण्यापूर्वी त्याची गुणवत्ता आणि शुद्धता कितपत तपासली जाते, हा कळीचा मुद्दा चाळकवाडीतील या प्रकारानंतर समोर आला आहे. एका शाळेत असा गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर तालुक्यातील इतर शाळांमध्ये पाठविण्यात येणाऱ्या धान्य व खाद्यसाहित्याची नियमित आणि पारदर्शक तपासणी होते का, असा गंभीर सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मुलांच्या ताटात जाणारा आहार सुरक्षित आहे की नाही, हे पाहणे अधिक गरजेचे असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

       केवळ कागदोपत्री नोंदवह्या आणि कागदपत्रे तपासण्या पेक्षा भरारी पथकांनी प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन धान्यसाठा, डाळींची गुणवत्ता, अन्न शिजविण्याची स्वच्छता आणि साठवणूक व्यवस्थेची अचानक पाहणी करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या तुलनेत नियमा नुसार आहार तयार केला जातो का, याची पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे. ही तपासणी केवळ शाळांपुरता मर्यादित न राहता धान्य पुरविणाऱ्या गोदामां पासून ते थेट शाळेतील स्वयंपाकघरापर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळीची व्हावी, अशी आग्रही मागणी जोर धरत आहे. संशयास्पद वाटणाऱ्या साहित्याचे तातडीने नमुने घेऊन दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यात कोणाच्याही आरोग्याशी खेळण्याचे धाडस कोणी करणार नाही.

         या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्नर तालुक्यातील सर्व शाळांमधील शालेय पोषण आहाराशी संबंधित धान्य पुरवठा, साठवणूक खर्च, स्वयंपाकाचा खर्च तसेच आचारी व मदतनिसांचे मानधन आणि योजनेसाठी प्राप्त झालेला निधी यांचे सर्वंकष आणि स्वतंत्र ‘ऑडिट’ करण्याची मागणी आता पुढे येत आहे. हे ऑडिट केवळ दप्तरी न राहता प्रत्यक्ष शाळांची पाहणी करून केल्यासच योजनेतील त्रुटी व अनियमितता उजेडात येतील. ग्रामीण भागातील अनेक गोरगरीब विद्यार्थी शाळेत मिळणाऱ्या या आहारावरच प्रामुख्याने अवलंबून असतात, त्यामुळे बालकांच्या आरोग्याशी जोडलेल्या या संवेदनशील विषयात कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देत चाळकवाडीतील घटनेच्या अनुषंगाने संपूर्ण तालुकाभरात पोषण आहार व्यवस्थेचा तातडीने ‘क्वालिटी चेक’ करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.