हायकोर्टाचे कडक निर्देश: नियमभंग करणाऱ्यांची साऊंड सिस्टीम जप्त करून गुन्हे दाखल करा

मुंबई: सण आणि उत्सवांच्या आनंदात कोणतीही बाधा आणण्यास न्यायालयाचा कोणताही विरोध नाही, मात्र उत्सवाच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांना किंवा रुग्णांना कर्णकर्कश आवाजाचा त्रास सहन करावा लागणार नाही, अशी अत्यंत कठोर व स्पष्ट भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. सण-उत्सवांच्या काळात शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात अनियंत्रितपणे वाढणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाच्या गंभीर समस्येची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला केदार गोखले यांच्या खंडपीठाने गणेशोत्सवासह आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर डीजे (DJ) आणि उच्च क्षमतेच्या साऊंड सिस्टीमच्या अनिर्बंध वापरावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ध्वनीप्रदूषणाचे नियम पायदळी तुडवणाऱ्यांवर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता, थेट साऊंड सिस्टीम जप्त करून संबंधितां विरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल करण्याचे सक्त निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

       न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर राज्यातील विविध प्रादेशिक यंत्रणांनी आणि पोलीस प्रशासनानेही कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नागपूर खंडपीठाने विदर्भातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाच्या प्रश्नावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशा नुसार आणि ११ सप्टेंबरच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहर पोलिसांनी ३ सप्टेंबर ते १ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत शहरात डीजे, प्लाझ्मा साऊंड, प्रेशर-मिड साऊंड सिस्टीम तसेच यासाठी विशेष रूपांतरित (Modified) वाहनांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. या बंदी आदेशाची अत्यंत कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश नागपूर पोलिसांना देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुणे शहरातही गणेशोत्सवातील ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयात एक नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विद्यमान ध्वनी प्रदूषण नियम आणि यापूर्वी न्यायालयाने दिलेले आदेश यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला असून, आगामी ५ ऑक्टोबर रोजी यावर सुनावणी होणार असल्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचे याकडे लक्ष लागले आहे.

        राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही प्रशासनाकडून न्यायालयाच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातही डीजे व्यावसायिकांनी निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी लावून धरली असली, तरी प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयीन नियमांचे आणि डेसिबलच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर कारवाई टाळली जाणार नाही. एकीकडे सण-उत्सवांच्या माध्यमातून धार्मिक आणि सांस्कृतिक भावना जपतानाच दुसरीकडे सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था आणि नागरिकांचे आरोग्य यांचा योग्य समतोल राखणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. आगामी काळात राज्यातील विविध भागांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाचे नियम मोडणाऱ्यांविरोधात पोलीस व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून संयुक्तपणे तीव्र स्वरूपाची धडक कारवाई मोहीम राबवली जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.