मतदार पुनरीक्षणावरून काँग्रेस आक्रमक; SIRमध्ये कोट्यवधी नावे वगळल्याचा आरोप

नवी दिल्ली: केंद्रीय निवडणूक आयोगा कडून देशभरात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision - SIR) अर्थात मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या पारदर्शकतेवर काँग्रेस पक्षाने अत्यंत गंभीर आणि मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर आक्रमक पवित्रा घेत, एसआयआर मोहिमे मुळे देशातील कोट्यवधी मतदारांना आपला हक्काचा मतदानाचा अधिकार गमावण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा दावा केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या व्यापक पुनरीक्षण मोहिमे मुळे राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, विरोधकां कडून प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर आणि हेतूबद्दल तीव्र शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

      काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एसआयआर प्रक्रियेच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये देशभरातून अंदाजे ७ कोटी ८० लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. हा एकूण आकडा पुनरीक्षणा पूर्वीच्या एकूण मतदार यादीच्या तब्बल १३ टक्के इतका मोठा असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यानंतर सुरू झालेल्या तिसऱ्या टप्प्यातही हाच कित्ता गिरवला गेल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. १२ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील उपलब्ध माहिती नुसार, ३६ कोटी ६ लाख मतदारांपैकी तब्बल ६ कोटी १८ लाख नागरिकांची नावे यादीतून बाद करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, या तिसऱ्या टप्प्यात आणखी ५ कोटी ४३ लाख मतदारांना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याच्या कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. हे सर्व आकडे एकत्र केल्यास देशातील तब्बल ३२ टक्के मतदार एकतर यादीतून बाहेर फेकले गेले आहेत किंवा त्यांच्या नावांवर टांगती तलवार कायम असल्याचे स्पष्ट होते.

          या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेचा फटका प्रामुख्याने दिल्ली, चंदीगड, तेलंगणा, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाब यांसारख्या प्रमुख राज्यांमधील नागरिकांना बसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेषतः, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, कामगार वर्ग आणि महिला वर्गावर या प्रशासनिक प्रक्रियेचा अत्यंत विषम व प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्तते अभावी अनेकसामान्य आणि उपेक्षित घटकांतील नागरिकांना आपल्या लोकशाही अधिकारापासून मुकावे लागण्याची भीती काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.

         दरम्यान, काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या या गंभीर आरोपांवर निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार प्रशासकीय बाजूही तितकीच महत्त्वाची मानली जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एसआयआर अंतर्गत देशभरात घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करणे, नागरिकांचे दावे व आक्षेप स्वीकारून त्यावर पारदर्शक प्रक्रिया राबविणे आणि त्यानंतर अंतिम मतदार यादी कायदेशीररीत्या प्रसिद्ध करणे यासाठी स्वतंत्र वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. आयोगाकडून मतदारांना आपल्या नोंदी ऑनलाइन वा ऑफलाइन तपासण्याची आणि विहित कार्यपद्धती नुसार दावे किंवा आक्षेप दाखल करण्याची पूर्ण मुभा दिली जात आहे. असे असले तरी, काँग्रेसने मांडलेल्या या प्रचंड आकडेवारी मुळे आणि थेट प्रशासकीय प्रक्रियेवर शंका घेतल्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, या मुद्द्यावरून येत्या काळात सत्ताधारी आणि विरोधकां मध्ये मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.