राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू; फडणवीसांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश

मुंबई: राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हालचाली तीव्र केल्या आहेत. या संदर्भात महत्त्वाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, उपलब्ध प्राथमिक डेटा आणि आकडेवारीच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतची पहिली अधिकृत अधिसूचना आगामी शनिवारपर्यंत जारी करण्यात येईल. आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता शासना कडून तातडीने उपाययोजना हाती घेण्यात येत असून, या प्रक्रियेत एखादा भाग सुटल्यास त्यात नंतर योग्य ते संशोधन किंवा समाविष्ट करण्याची मुभा ठेवण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

          दुष्काळग्रस्त भागांमधील वास्तविक परिस्थितीची नेमकी माहिती मिळवण्यासाठी उद्यापासूनच प्रत्यक्ष क्षेत्र पातळीवर (फिल्डवर) पंचनामे करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आणि राज्यस्तरावरून तातडीने मदत कार्य सुरू करण्यासाठी नियमावली नुसार परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करणे आवश्यक असल्याने प्रत्यक्ष पाहणीवर भर दिला जात आहे. सध्या राज्यातील बहुतांश भागांत तीव्र दुष्काळी परिस्थिती पाहायला मिळत असून, सोयाबीन, मका, कापूस यांसारख्या प्रमुख नगदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून पिके करपली आहेत. विशेष म्हणजे, नेहमी सुजलाम सुफलाम असणाऱ्या कोकणातही भातशेतीवर याचा प्रतिकूल परिणाम झाला असून ज्वारीचे उत्पादनही धोक्यात आले आहे. यासोबतच आगामी काळासाठी पिण्याच्या पाण्याचे आणि सिंचनाचे काटेकोर नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासना समोर उभे ठाकले आहे.

         या भीषण दुष्काळी परिस्थितीत प्रशासनाला सातत्याने आणि तातडीने निर्णय घ्यावे लागणार असल्याने, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि वेळेवर निर्णय घेण्यासाठी एक विशेष कॅबिनेट उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या या समितीकडे धोरणात्मक व प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ही समिती नियमितपणे बैठका घेऊन फिल्डवरील अहवालांचा सखोल आढावा घेईल, स्थानिक पातळीवर आवश्यक सूचना करेल तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्याचे काम करेल. या संपूर्ण मदतकार्यावर स्वतः मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री जातीने लक्ष ठेवून असणार आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. प्रशासकीय पातळीवर युद्धपातळीवर सुरू असलेल्या या उपाययोजनांमुळे राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.