माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांचा समान नागरी कायदा समितीच्या राजीनामा; कार्यपद्धतीवर आक्षेप

मुंबई: महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code - UCC) लागू करण्याच्या अनुषंगाने मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या महत्त्वाच्या समितीचे सदस्य तथा मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीच्या सामाजिक प्रश्नांवर जनतेचा अभिप्राय गोळा करताना केवळ ‘होय किंवा नाही’ (Yes or No) अशा द्विपर्यायी पर्यायांचा अवलंब करण्याच्या समितीच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांच्या या निर्णयामुळे कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

       माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी समितीच्या अध्यक्षा, निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांना पाठविलेल्या सविस्तर पत्रात आपल्या राजीनाम्याचे नेमके कारण स्पष्ट केले आहे. समाजात घडणारे उशिरा होणारे विवाह, विविध सामाजिक विकृती, वंध्यत्वाचे वाढते प्रमाण तसेच वैवाहिक कलह व वाढते वाद यांसारखे विषय अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि संवेदनशील स्वरूपाचे आहेत. अशा गंभीर प्रश्नांवर जनतेकडून मते मागविताना ती केवळ दोन पर्याया मध्ये मर्यादित ठेवणे अजिबात उचित नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे. गुंतागुंतीच्या सामाजिक समस्यांना अशा प्रकारे सरधोपट आणि द्विपर्यायी स्वरूप देणे म्हणजे समाजातील विविध घटकांमध्ये व्यापक आणि सर्व समावेशक सहमती निर्माण करण्याच्या समितीच्या मूळ उद्देशालाच छेद देण्यासारखे असल्याचे त्यांनी पत्रात अधोरेखित केले आहे.

    या राजीनाम्यामागे केवळ वैचारिक मतभेदच नव्हे, तर समितीच्या अंतर्गत कार्यपद्धती विषयीची नाराजीही कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ठरलेल्या कार्यक्रमा नुसार समितीच्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेत प्रश्नावलीला अंतिम रूप देण्याचा मुद्दा अधिकृतपणे समाविष्ट करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात समितीच्या अध्यक्षांनी त्यापूर्वीच स्वतः तयार केलेले आणि अंतिम केलेले प्रश्न सर्व सदस्यांना परस्पर पाठवून दिले. तसेच, अधिकृत संकेतस्थळ सुरू झाल्यानंतर ही प्रश्नावली त्यावर तातडीने प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे सांगितल्याचा उल्लेख न्या. चव्हाण यांनी पत्रात केला आहे. कोणतीही प्रश्नावली अंतिम करण्यापूर्वी समिती मधील सर्व सदस्यांमध्ये सविस्तर, खुली आणि सखोल चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक असताना, ती लोकशाही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडली नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. समान नागरी कायद्यासारख्या राज्यावर आणि नागरिकांच्या आयुष्यावर दूरगामी परिणाम घडवणाऱ्या विषयावर खुली चर्चा व्हावी आणि नागरिकांना आपले तपशीलवार मत मांडण्याची पुरेशी संधी मिळावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.