अपघातग्रस्तांना पुणे महापालिकेचा आधार; १० लाखांपर्यंत मदतीचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर

पुणे: पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये रस्ते अपघातांसह महापालिकेच्या मालकीचे रस्ते, नाले, पदपथ, बांधकामे, सार्वजनिक ठिकाणे आणि विविध नागरी सेवांशी संबंधित दुर्घटनां मध्ये दुर्दैवाने नागरिकांचा मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीचा आर्थिक व वैद्यकीय आधार देण्याच्या उद्देशाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मानवतावादी पाऊल उचलण्यात आले आहे. महापालिका हद्दीतील अशा दुर्घटनेत बळी पडलेल्या किंवा जखमी झालेल्या नागरिकांना तब्बल १० लाख रुपयांपर्यंतचे साहाय्य उपलब्ध करून देणारे सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याची मागणी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव त्यांनी स्थायी समितीसमोर सादर केला असून, आगामी बुधवारच्या बैठकीत यावर महत्त्वाची चर्चा होणार असल्याने संपूर्ण शहराचे याकडे लक्ष लागले आहे.

         ‘पुणे महानगरपालिका अपघातग्रस्त नागरिक सहाय्यता धोरण’ या नावाने ही योजना राबविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शहरात घडणाऱ्या विविध अपघातानंतर उपचारांचा अवाढव्य खर्च संबंधित मध्यमवर्गीय किंवा गरिब कुटुंबावर कोसळतो, तर कुटुंबातील एकमेव कमावत्या व्यक्तीचा दुर्देवी मृत्यू झाल्यास त्या संपूर्ण कुटुंबाचा आर्थिक आणि सामाजिक आधारच संपुष्टात येतो. विमा किंवा कायदेशीर मार्गानं मिळणारी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अनेकदा मोठा कायदेशीर कालावधी जावा लागतो, यादरम्यान कुटुंबीयांना हलाखीचा सामना करावा लागतो. हीच बाब लक्षात घेऊन, कायदेशीर नुकसान भरपाईची अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेने मानवतावादी दृष्टिकोनातून तातडीची अंतरिम मदत (Interim Relief) द्यावी, अशी आग्रही भूमिका नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी मांडली आहे.

         या प्रस्तावित धोरणा नुसार, पात्र अपघातात दुर्दैवाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना १० लाख रुपयां पर्यंतचे आर्थिक साहाय्य देण्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. याशिवाय, गंभीर दुखापत किंवा कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर किरकोळ दुखापतीसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतची मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. अतिगंभीर जखमी व्यक्ती रुग्णालयात आयसीयू किंवा अन्य ठिकाणी दाखल असताना परिस्थिती नुसार १ लाख रुपयां पर्यंतची तातडीची अंतरिम वैद्यकीय मदत देण्याची सोय यात असणार आहे. या सर्व रकमा कमाल मर्यादा असून, अंतिम आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यापूर्वी महापालिकेचा विधी विभाग, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि संबंधित विभागांचा सविस्तर अभिप्राय घेतला जाणार आहे.

        या मदतीचा लाभ घेण्यासाठी पोलिसांची अधिकृत नोंद किंवा एफआयआर (FIR), वैद्यकीय प्रमाणपत्र, रुग्णालयातील कागदपत्रे, मृत्यू प्रमाणपत्र आणि कायदेशीर वारसाची कागदपत्रे पडताळली जाणार आहेत. विशेषतः अतिगंभीर प्रकरणांमध्ये उपचारा साठी थेट रुग्णालयाच्या खात्यात किंवा थेट रक्कम जमा करण्याची सोय करण्या बाबतही सुचविण्यात आले आहे. रस्ते व पायाभूत सुविधांच्या त्रुटींमुळे किंवा महापालिकेच्या अखत्यारितील दुर्घटनांमुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो, अशा वेळी प्रशासनाने थेट धावून येत कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा कवच द्यावे, या मागणीमुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून या प्रस्तावाचे स्वागत होत असून बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.