पुण्याच्या मॉडेलची देशभर चर्चा; नोंदणी कार्यालयांच्या विस्तारासाठी केंद्राकडून ५० लाखांची तरतूद

पुणे: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कल्पक संकल्पनेतून महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आलेल्या मॉडेल नोंदणी कार्यालयांच्या अत्यंत आधुनिक आणि नागरिककेंद्री उपक्रमाची आता संपूर्ण देशामध्ये गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. पुण्यात सर्वप्रथम उभारण्यात आलेल्या मॉडेल नोंदणी कार्यालयाच्या धर्तीवर देशातील इतर राज्यांमध्येही अशीच आदर्श कार्यालये सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागा कडून देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत देशभरात प्रत्येक नवीन कार्यालयासाठी ५० लाख रुपयांची भरघोस आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याची महत्त्वाची माहिती केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांनी दिली आहे.

         प्रस्तावित ‘केंद्रीय नोंदणी विधेयक, २०२६’ च्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व राज्यांच्या नोंदणी महानिरीक्षकांची एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली. केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत नवीन विधेयकातील तरतुदी, त्याचे राज्यांवर होणारे संभाव्य परिणाम आणि राज्यस्तरावरील प्रशासकीय सुधारणांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत विविध राज्यांकडून त्यांचे मौल्यवान अभिप्राय आणि सूचना मागविण्यात आल्या, ज्यामध्ये महाराष्ट्राने आतापर्यंत राबवलेल्या डिजिटल सुधारणांचे विशेष कौतुक झाले. राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक रविंद्र बिनवडे आणि उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे या बैठकीत प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’, ‘ई-प्रमाण’, ‘ई-नोंदणी’ यांसारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली. विशेषतः पासपोर्ट कार्यालयाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात उभारण्यात आलेल्या आदर्श कार्यालयांच्या संकल्पनेने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

       राज्याची उपराजधानी ते सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्याच्या कोथरूड भागात महाराष्ट्रातील पहिले अत्याधुनिक आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. नागरिकांना दस्त नोंदणीची किचकट प्रक्रिया अत्यंत सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान करता यावी, यासाठी या मॉडेल कार्यालयात स्लॉट बुकिंग, हाय-स्पीड स्कॅनिंग, बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी आणि डिजिटल टोकन यंत्रणेसारख्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या कार्यालयात नागरिकांसाठी कागदपत्रांची पूर्वतपासणी करून त्रुटी जागेवरच दूर करणे, हेल्पडेस्कद्वारे अर्ज भरण्यापासून सर्व प्रक्रियांत मार्गदर्शन करणे, डिजिटल स्क्रीनवर टोकन क्रमांकाची थेट माहिती देणे, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, मोफत हाय-स्पीड वाय-फाय, स्वच्छ प्रसाधने आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची उत्तम सोय करण्यात आली आहे. दस्त नोंदणी करून अधिकृत पावती देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया शक्य तितक्या कमी वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला गेल्याने नागरिकांचा तासनतास वेळ वाचत आहे.

       या मॉडेल कार्यालयाच्या अभूतपूर्व यशामुळे पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रमुख जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांमध्ये तब्बल ३० नवीन आदर्श नोंदणी कार्यालये सुरू करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, सध्या संपूर्ण राज्यभरात ५०० हून अधिक दुय्यम निबंधक कार्यालये कार्यरत असून, याद्वारे लाखो नागरिकांना सेवा दिली जाते. तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून नागरिकांना अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि उच्च कार्यक्षम सेवा देण्याच्या उद्देशाने नोंदणी विभागाकडून सातत्याने नवनवीन पावले उचलली जात आहेत. पुण्यातील या यशस्वी मॉडेल कार्यालयाच्या अनुभवाच्या आणि कार्यपद्धतीच्या आधारावर आता या अत्याधुनिक सुविधांचा विस्तार संपूर्ण राज्यभर आणि राष्ट्रीय पातळीवर करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून, यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये एक नवा आणि सुटसुटीत सुवर्णकाळ सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे.