शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा दिलासा; २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित, विशेष मदत पॅकेजची घोषणा

मुंबई: राज्यामध्ये ओढवलेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा देणारी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा राज्य शासना कडून करण्यात आली आहे. संकटाच्या प्रत्येक बिकट काळात महायुती सरकार शेतकरी राजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे स्पष्ट करत, यंदाच्या कठीण प्रसंगात शेतकऱ्यांनाच आपले सर्वोपरि प्राधान्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. आम्ही केवळ घोषणा करणारे नसून दिलेला शब्द पाळणारे सरकार आहोत, असे नमूद करत शासनाने ट्रिगर-१ चे निकष लागू झालेल्या राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्या मध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांच्या आणि विशेषतः बळीराजाच्या अडचणी तातडीने दूर करण्यासाठी शासनाने विशेष सवलतींचे आणि उपाययोजनांचे एक व्यापक पॅकेज प्रत्यक्षात आणले असून, यामुळे शेतकऱ्यांची आगामी दिवाळी काळी होऊ देणार नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

        गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडीअडचणी प्रत्यक्ष समजून घेत आहेत. कृषी आणि महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत राज्यातील वस्तुस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला होता, त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात आला आहे. हा दुष्काळ जाहीर करणारा शासन निर्णय केवळ कागदावर मर्यादित नसून, यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला आणि शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. शेतकऱ्यांवर दुष्काळाचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी जमीन महसुलामध्ये सवलत देण्यात आली असून, पीक कर्जाचे तात्काळ पुनर्गठन करण्याचे आणि शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, कृषी पंपांच्या वीजबिलात विशेष सवलत जाहीर करतानाच, या बिकट परिस्थितीत कोणत्याही शेतकऱ्याची शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित केली जाऊ नये, असे अत्यंत स्पष्ट व सक्त निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

          दुष्काळ म्हणजे केवळ पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नसून त्याचा व्यापक परिणाम शेतमजूर, ग्रामीण रोजगार, पशुधन आणि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासकीय निकषांमध्ये आवश्यक ते शिथिलता आणण्यात आली आहे. ज्या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे, तिथे तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नाची टंचाई भासू नये तसेच गोठ्यातील मुक्या जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठीही प्रशासनाला युद्धापातळीवर काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या नैसर्गिक संकटाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, यासाठी दुष्काळग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे सर्व शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा अत्यंत संवेदनशील निर्णय शासनाने घेतला आहे.

         पिकांच्या नुकसानी बाबत अत्यंत संवेदनशील भूमिका घेत शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्ष पिकांची सद्यस्थिती, छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्सच्या (GPS Coordinates) आधारे अचूक नोंद करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. नुकसानीसाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत लवकरच स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ होईल. या सर्व घडामोडींच्या दरम्यान, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या राज्यातील १२ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑगस्ट अखेरपर्यंत तब्बल १० हजार ११५ कोटी रुपयांचा निधी यशस्वीपणे वितरीत करण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. महायुती सरकारच्या काळात शेतकरी हा केवळ कागदोपत्री योजनांचा लाभार्थी नसून तो राज्याच्या विकासाच्या आणि निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आहे, असे सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी हताश होऊन टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असे भावनिक व कळकळीचे आवाहन केले आहे. सरकार प्रत्येक संकटात पाठीशी खंबीरपणे उभे असून दुष्काळी परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.