मतदार यादीच्या एसआयआर प्रक्रियेला वेग; नोटीसधारकांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे घेण्याचा निर्णय

नवी दिल्ली: देशभर चर्चेत असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निवडणूक आयोगाची एक अत्यंत महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. अलीकडच्या काळात 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रिये वरून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात विविध चर्चा व वाद सुरू असताना, निवडणूक आयोगाने या बैठकीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण घेतलेले नऊ मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत. विशेष म्हणजे, आयोगाचे हे सर्व निर्णय पूर्णपणे एकमताने घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करत, प्रक्रियेत अडकलेल्या नोटीसधारक मतदारांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा करण्यात आली आहे. या बैठकीत फॉर्म-६, एसआयआर नोटिसा, 'इसिनेट' (ECINET) प्रणाली, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कामकाज आणि आयोगाच्या अंतर्गत बैठकींच्या कार्यपद्धती संदर्भात दूरगामी निर्णय घेण्यात आले आहेत.

           या बैठकीतील सर्वात मोठा आणि दिलासा दायक निर्णय एसआयआर प्रक्रियेत नोटीस मिळालेल्या मतदारांसाठी घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, नोटीस मिळालेल्या प्रत्येक मतदाराला आता कागदपत्रे पडताळणीसाठी किंवा सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक अधिकारी कार्यालयात वारंवार जाण्याची अजिबात आवश्यकता उरणार नाही. आवश्यक कागदपत्रे संकलित करण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) स्वतः संबंधित मतदाराच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करणार आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांची होणारी पायपीट आणि त्रास मोठ्या प्रमाणावर टळणार आहे. तसेच, गरज भासल्यास जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत (DEO) रारे निवारे, मजूर, गरीब आणि बेघर नागरिकांसाठी विशेष हेल्प डेस्कची व्यवस्था करण्याचे सक्त निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. फॉर्म-६ (Form-6) बाबत सुरू असलेल्या चर्चेवरही आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्या नागरिकांची नावे मतदार यादीतून सुटली आहेत किंवा जे नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छितात, त्यांना फॉर्म-६ च्या माध्यमातून नोंदणी करण्याची पूर्ण मुभा राहणार आहे.

           निवडणूक आयोगाच्या 'इसिनेट' (ECINET) या तांत्रिक प्रणालीचा सखोल आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एका स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समितीत भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT/IIIT) मधील स्वतंत्र तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश केला जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक बैठकीपूर्वी अनिवार्यपणे अजेंडा पाठवणे, बैठकीची सविस्तर कार्यवाही नोंदवणे, अधिकाऱ्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल (APAR) ३१ डिसेंबर पर्यंत न चुकता पूर्ण करणे, अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी आयोगाची पूर्व परवानगी बंधनकारक करणे आणि आयुक्तांनी दिलेले आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे पाळणे यांसारखे महत्त्वाचे प्रशासनिक निर्णयही घेण्यात आले आहेत.

          महाराष्ट्रासह कर्नाटक, मेघालय, झारखंड, दिल्ली आणि नागालँड या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एसआयआरचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले असून, महाराष्ट्रासाठी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे नियोजनही या प्रक्रियेत समाविष्ट आहे. एसआयआरचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर ज्या पात्र नागरिकांची नावे अनवधानाने सुटली असतील, त्यांच्यासाठी विशेष मोहीम राबवून ती नावे मतदार यादीत समाविष्ट केली जातील, असे सांगण्यात आले आहे. गोव्यात सध्या बीएलओ मार्फत घरपोच जाऊन फॉर्म-६ भरून घेण्याची मोहीम यशस्वीरीत्या सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या सर्व समावेशक आणि जनहितैषी निर्णया मुळे एसआयआर प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी दूर होऊन संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ होईल, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.