पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाला मोठा दिलासा; शेतकऱ्यांची याचिका फेटाळली, ३,८७५ कोटींचा मोबदला वाटप

पुणे: पुण्याच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि बहुप्रतिक्षित पुरंदर येथील ‘छत्रपती संभाजीराजे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ प्रकल्पाच्या मार्गात उभे राहिलेले कायदेशीर अडथळे आता उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर दूर झाले आहेत. विमानतळ प्रकल्पाच्या विरोधात आणि त्याच्या प्रस्तावित जागेत बदल करण्यात यावा, यासाठी काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका नुकत्याच (२२ सप्टेंबर) न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. विमानतळाची जागा निश्चित करणे हा पूर्णपणे तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय असून तो शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नोंदवले आहे. न्यायालयाच्या या सकारात्मक निकाला नंतर प्रशासनाने भूसंपादन प्रक्रियेला अधिक वेग दिला असून, आतापर्यंत ९१० हेक्टर क्षेत्राचे संपादन पूर्ण करत संबंधित शेतकऱ्यांना तब्बल ३,८७५ कोटी रुपयांचा घसघशीत मोबदला अदा करण्यात आला आहे.

          न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले की, राज्याच्या धोरणात्मक आणि धोरण विषयक निर्णयां मध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायालय हे कोणतेही तज्ज्ञ प्राधिकरण नाही. त्यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेच्या निवडीला न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून आव्हान देता येणार नाही. तसेच, राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिका कर्त्यांकडे आवश्यक असा कायदेशीर अधिकार (Locus Standi) देखील नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, कायद्या नुसार मिळणारी नुकसान भरपाई किंवा भूसंपादना बाबत काही आक्षेप असल्यास संबंधित प्राधिकरणांकडे कायदेशीर दाद मागण्याचा अधिकार याचिका कर्त्यांना खुला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या न्याय निर्णयामुळे विमानतळ प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि कायदेशीर तिढा सुटल्याने प्रशासकीय पातळीवर मोठा दिलासा मिळाला आहे.

         न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर पुरंदरमधील प्रस्तावित विमानतळासाठीच्या भूसंपादनाचे काम अत्यंत वेगाने पुढे जात आहे. या प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सातही गावांमधील तब्बल ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने भूसंपादनाला आपली संमती दर्शवली आहे. प्रशासनाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत सुमारे ९१० हेक्टर जमिनीची कायदेशीर संपादनाची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून, बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ३,८७५ कोटी रुपयांची रक्कम मोबदला म्हणून जमा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या या सकारात्मक प्रतिसादामुळे प्रकल्पाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण होण्याच्या दिशेने वेगाने पावले पडत आहेत.

          दरम्यान, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या आकर्षक पुनर्वसन धोरणाचा आणि विशेष पॅकेजचा लाभ घेता यावा, यासाठी संमती पत्र देण्याची अंतिम मुदत आता वाढवण्यात आली असून, शेतकरी १० ऑक्टोबर पर्यंत आपली संमती नोंदवू शकणार आहेत. प्रशासनाचे संपूर्ण विमानतळ भूसंपादन पूर्ण करण्याचे नियोजन आगामी २० ऑक्टोबर पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. १० ऑक्टोबर नंतर संमती न देणाऱ्या उर्वरित जमिनींचे सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असून, अशा सक्तीच्या प्रकरणांमध्ये शासनाच्या विशेष पुनर्वसन धोरणाचा लाभ मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्रशासना कडून देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा सखोल विचार करून अत्यंत मोठे आणि लाभदायी पॅकेज तयार केले आहे. वाढीव मुदतीत संमती देऊन १० टक्के अतिरिक्त परतावा आणि पुनर्वसन धोरणातील सर्व लाभ स्वीकारावेत. तसेच, ज्या जमिनी सामाईक आहेत, त्यातील सामाईक शेतकऱ्यांनी आपले आपसातील वैयक्तिक प्रश्न व वाद लवकरात लवकर सोडवून नुकसान भरपाईची रक्कम स्वीकारावी, जेणेकरून हक्काचा मोबदला कोणत्याही कायदेशीर किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणार नाही, अशी तातडीची भूमिका प्रशासना कडून घेण्यात आली आहे.