पुणे: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भावी पाणी पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची पाण्याची गरज भागवताना मावळ तालुक्यातील पवना धरणग्रस्त शेतकरी आणि स्थानिकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी अत्यंत ठाम व स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली आहे. पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष पत्रकार परिषदेत मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी या प्रकल्पा बाबत आक्रमक भूमिका मांडत, जोपर्यंत धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, योग्य जमीन मोबदला आणि हक्कां संबंधीचे सर्व प्रश्न प्रत्यक्षात सोडवले जात नाहीत, तोपर्यंत प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला गती देऊ नये, असा कडक इशारा दिला आहे. या पत्रकार परिषदेस आमदार सुनील शेळके यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी, धरणग्रस्त शेतकरी आणि स्थानिक प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पवना धरणाची निर्मिती १९६४ मध्ये सुरू होऊन १९७२ मध्ये पूर्ण झाली होती, ज्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आपल्या जमिनी शासनाला दिल्या होत्या. मात्र, इतकी दशके लोटूनही या धरणग्रस्तांचे कायदेशीर पुनर्वसन, योग्य जमीन मोबदला, पर्यायी जमिनींचे वाटप आणि इतर मूलभूत हक्क यांसारखे अनेक गंभीर प्रश्न अद्यापही कागदावरच प्रलंबित असल्याचा मुद्दा यावेळी तीव्रतेने मांडण्यात आला. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर बोलताना आमदार सुनील शेळके यांनी स्पष्ट केले की, शहराची तहान भागवताना ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि धरणग्रस्तांच्या हक्कांवर गदा आणली जाणे अजिबात सहन केले जाणार नाही. विशेष म्हणजे, ९ ऑगस्ट २०११ रोजी याच पवना प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलना दरम्यान झालेल्या पोलीस गोळीबारात तीन निष्पाप शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला होता, ज्यामुळे हा प्रश्न मावळवासीयांच्या अत्यंत संवेदनशील अस्मितेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोणतीही घाईगडबड न करता धरणग्रस्तांना पूर्णपणे विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या सर्व मागण्यांवर कायदेशीर तोडगा काढूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने गत जुलै महिन्यात प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात पार पडलेल्या समन्वय बैठकीत संपादित जमिनींचा प्रलंबित मोबदला, पर्यायी जमिनींचे योग्य वाटप, मावळ तालुक्यासाठी पाण्याचे शाश्वत नियोजन, धरण परिसरातील ग्रामीण भागांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, धरणग्रस्त कुटुंबीयांच्या वारसांना रोजगार, स्थानिक विकासकामे आणि पवना नदीचे पर्यावरणीय संतुलन राखणे यांसारखे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. प्रशासनाने यावर टप्प्याटप्प्याने सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात ठोस पावले उचलली जावीत, अशी आग्रही भूमिका शेतकऱ्यांकडून घेतली जात आहे. एकीकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या प्रकल्पासाठी नियोजित केलेल्या निधीतील सुमारे ४० कोटी रुपयांची रक्कम इतर पाणीपुरवठा योजनांकडे वर्ग केल्याची चर्चा असतानाच, दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर या प्रकल्पाच्या हालचालींना पुन्हा एकदा वेग येत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वाढत्या शहरी गरजा पूर्ण करताना मावळच्या पाण्याचा हक्क आणि धरणग्रस्तांचे न्याय्य प्रश्न यांचा योग्य ताळमेळ कसा साधला जातो, आणि शासन यावर कोणता अंतिम व ठोस तोडगा काढते, याकडे आता संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड आणि मावळ परिसराचे लक्ष लागले आहे.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
