यवतमाळ: महाराष्ट्रात तीव्र होत चाललेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून युद्धपातळीवर उपाय योजना हाती घेण्यात आल्या असून, याच अनुषंगाने महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील नरसापूर येथे प्रत्यक्ष दौरा करत दुष्काळग्रस्त शेतपिकांची पाहणी केली. शेतात प्रत्यक्ष जाऊन पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी उपस्थित शेतकरी बांधवांशी सविस्तर संवाद साधला आणि त्यांच्या अडीअडचणी, तसेच वीज व पाण्याच्या उपलब्धते बाबत सविस्तर विचारपूस केली. संकटकाळात शासन पूर्णपणे बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत आणि दिलासा मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ठाम भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.
राज्य शासनाने राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत गतीने आणि संवेदनशीलता बाळगून काम करत असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या पाहणी दौऱ्या दरम्यान त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की, पाणीबचतीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत आणि पीक पाहणी तसेच नुकसानीचे पंचनामाने कोणत्याही विलंबविना युद्धपातळीवर पूर्ण केले जावेत, जेणेकरून पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई मिळू शकेल. या महत्त्वाच्या दौऱ्यामध्ये त्यांच्यासोबत आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके, खासदार संजय देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल खत्री, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे, माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, ॲड. प्रफुल्ल चव्हाण, नितीन भुतडा, प्रिया तोडसाम, आरती फुफाटे, देवानंद पवार, उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार अभय देशपांडे, गटविकास अधिकारी अजय चव्हाण आणि तालुका कृषी अधिकारी सुहास बेंडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
या संपूर्ण पाहणी दौऱ्या दरम्यान एका महत्त्वपूर्ण तांत्रिक समस्येवर मंत्र्यांनी जागेवरच (On the spot) त्वरित कारवाई करत दाखवलेली तत्परता लक्षवेधी ठरली. शेतकऱ्यांनी डीसीएस (DCS) ॲपवर आपल्या पीक पेऱ्याची नोंदणी केल्यानंतर ती संबंधित सॉफ्टवेअर किंवा संकेत स्थळावर प्रदर्शित होत नसल्याची गंभीर अडचण महसूल मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या तांत्रिक त्रुटीची तात्काळ दखल घेत मंत्री बावनकुळे यांनी कोणताही विलंब न लावता अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी आयुक्त आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्याशी थेट 'कॉन्फरन्स कॉल' जोडला. अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करत ही तांत्रिक अडचण तातडीने दूर करण्याचे आणि सर्व्हर मधील त्रुटी सुधारण्याचे कडक निर्देश त्यांनी दिले, ज्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरील ढिसाळपणा तात्काळ संपुष्टात आला. दुष्काळाच्या या भीषण संकटात केवळ कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष जमिनीत उतरून शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी जागेवरच सोडवण्याच्या या कार्यपद्धतीमुळे बळीराज्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
