मुंबई: महाराष्ट्रात ओढवलेली तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी संभाव्य पाणीटंचाईच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने आतापासूनच कंबर कसली असून, प्रशासकीय स्तरावर युद्धापातळीवर उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता मदतकार्य आणि धोरणात्मक नियोजनाला वेग देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी संवेदनशीलता दाखवत लग्नकार्यांसारख्या समारंभांमधील अनावश्यक आणि उधळपट्टीचा खर्च टाळावा, तसेच त्यातून होणारी बचत थेट दुष्काळग्रस्त बळीराजाच्या मदतीसाठी वापरावी, असे अत्यंत महत्त्वाचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. संकटाच्या या काळात सामूहिक सामाजिक जाणीव ठेवून प्रत्येकाने पाण्याचा आणि संसाधनांचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
पिण्याच्या पाण्याच्या संभाव्य तीव्र संकटावर मात करण्यासाठी शासनाने आतापासूनच दूरगामी पावले उचलली असून, प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र पाण्याचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचेक्त सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा आगामी जुलै-अगस्त २०२७ पर्यंत पुरेल, अशा अत्यंत काटेकोर पद्धतीने पाणीवाटपाचे नियोजन करण्याचे आदेश जलसंपदा व संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय, हवामानातील बदलांचा आणि 'एल निनो'च्या स्थितीचा राज्याच्या कृषी व पाणी पुरवठ्यावर होणाऱ्या परिणामांवर सरकारचे बारीक लक्ष असून, हा प्रभाव आगामी फेब्रुवारीपर्यंत उच्चांकावर जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्या अनुषंगाने प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पाण्याचा प्रत्येक थेंब किती मोलाचा आहे, हे लक्षात घेऊन नागरिकांनीही पाण्याचा अपव्यय टाळणे ही काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
दुष्काळाच्या यादीतून काही तालुके किंवा गावे अद्याप सुटल्याच्या तक्रारी आणि निवेदने शासनदरबारी प्राप्त होत आहेत, त्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, एकाही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही. अशा सर्व तांत्रिकदृष्ट्या सुटलेल्या किंवा कोरड्या दुष्काळाच्या निकषात नव्याने येऊ घातलेल्या तालुक्यांची तातडीने पाहणी केली जाईल. त्यानंतर पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘ट्रिगर-३’ (Trigger-3) च्या निकषांतर्गत समाविष्ट करून त्यांना तातडीने शासकीय मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. प्रशासकीय यंत्रणा तळागाळा पर्यंत पोहोचून अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पंचनामे आणि मदतकार्य पूर्ण करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळाच्या या राजकीय व प्रशासकीय घडामोडींच्या समवेतच शेजारील राज्यांत झालेल्या हवामान बदलांच्या परिणामांचाही सामना करावा लागत आहे. छत्तीसगडमध्ये झालेल्या मुसळधार अतिवृष्टीमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड परिसरात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीवर शासन संपूर्ण लक्ष ठेवून आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने पूरग्रस्तांना तातडीने आवश्यक ती सर्व मदत पुरवली जात असून, आता तिथली पूरस्थिती हळूहळू निवळत असून जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. संकट कितीही मोठे असले, तरी शासन आणि समाज एकत्र येऊन यावर निश्चितच मात करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
