मुंबई: महाराष्ट्रात सध्या अत्यंत वेगाने सुरू असलेली मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया आणि आगामी मतदारसंघ पुनर्रचना ही भारतीय संविधान व लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आणि धोकादायक ठरू शकते, असा अत्यंत गंभीर व खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) गटाचे युवा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. या पुनर्रचना आणि पडताळणी प्रक्रियेमुळे राज्यातील २ कोटींहून अधिक असलेली वगळलेल्या किंवा पडताळणी न झालेल्या मतदारांची संख्या वाढून थेट ३ कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, असा मोठा दावा त्यांनी केला असून, या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर थेट ताशेरे ओढत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या केंद्रीकृत कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका करताना आमदार रोहित पवार म्हणाले की, पूर्वी स्थानिक आणि मतदारसंघ पातळीवर विकेंद्रित असणारी निवडणूक शक्ती आता पूर्णपणे निवडणूक आयोगाकडे केंद्रित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे दिल्लीतूनच हव्या त्या पद्धतीने मतदारांची नावे जोडली किंवा वगळली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. एसआयआर प्रक्रिये दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारी नुसार, महाराष्ट्रात एकूण ९.७८ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत, परंतु या प्रक्रिये दरम्यान तब्बल २.०७ कोटी मतदारांचे गणना अर्ज गोळा करता आलेले नाहीत. प्रशासना कडून यामागे मृत्यू, पत्ता न सापडणे, कायमस्वरूपी स्थलांतर किंवा दुबार नोंदी अशी कारणे दिली जात असली, तरी या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा मोठा अभाव आहे. चौकशीखाली असलेल्या १.२२ कोटी मतदारांपैकीही लक्षणीय संख्येने लोकांना मतदारयादीतून पद्धतशीरपणे बाहेर फेकले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना रोहित पवार यांनी काही ठिकाणी बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांनी (BLO) प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे टाळून केवळ ‘टेबल सर्व्हे’ केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे, ही माहिती सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित कार्यकर्त्यांकडून पुरवली जात असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. पुणे, नाशिक आणि ठाणे या प्रमुख शहरांमध्ये अशा प्रकारचे प्रकार उघडकीस आले असून, याविषयी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी तक्रार त्यांनी केली. याशिवाय, अद्यापही मतदार नोंदींमध्ये प्रचंड तांत्रिक आणि मानवी चुका कायम असून, काही जिवंत व्यक्तींना कागदोपत्री मृत दाखवण्यात आल्याचे तर काही नोंदींमध्ये मतदारांचे फोटो आणि लिंग तपशील चुकीचे असल्याच्या त्रुटी त्यांनी निदर्शनास आणल्या.
यंदाच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात भारतीय निवडणूक आयोगाने देशातील सुमारे १०० कोटी मतदारांसाठी ‘ECINet’ नावाची नवीन डिजिटल प्रणाली सुरू करत ४० हून अधिक ॲप्स आणि पोर्टल्स एकत्र आणले आहेत; मात्र या तांत्रिक पडताळणीच्या नावाखाली सामान्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे दिसते. सद्यस्थितीतील एसआयआर प्रक्रिया लोकशाहीचा कणा मोडून टाकणारी ठरत असल्याचे सांगत, राज्यातील सर्व विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना आणि सजग नागरिकांनी आपले हक्काचे मतदान आणि आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी आता एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन आमदार रोहित पवार यांनी केले आहे.
