मुंबई: देशभरातील बँक कर्मचाऱ्यांनी आजपासून म्हणजेच २८ सप्टेंबरपासून पुकारलेला अत्यंत महत्त्वाचा आणि तीन दिवसांचा देशव्यापी संप अखेर ऐनवेळी मागे घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे बँक ग्राहकांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रविवार, २७ सप्टेंबर रोजी रात्री साडेअकरा वाजता इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) यांच्यात पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर हा संप रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आज सोमवार पासून देशभरातील बँका नेहमीप्रमाणे नियमितपणे सुरू राहणार असून, ग्राहकांची होणारी संभाव्य गैरसोय टळली आहे.
यापूर्वी बँक युनियन्सच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांसाठी ११ सप्टेंबर रोजी एकदिवसीय संप पुकारण्यात आला होता, त्यानंतर आजपासून सलग तीन दिवस म्हणजेच २८ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान संपाची हाक देण्यात आली होती. मात्र, रविवारी रात्री ९:३० वाजता आयबीए आणि युएफबीयू यांच्यात झालेल्या अत्यंत निर्णायक बैठकीत युनियन्सच्या प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर आणि व्यापक चर्चा झाली. या बैठकीत झालेल्या वाटाघाटींनुसार, बँकिंग कामकाज आठवड्यातून केवळ पाच दिवस चालण्याबाबत (शनिवार आणि रविवार सुट्टी जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावर) गांभीर्याने विचार करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती सर्व संभाव्य पर्याय तपासून आणि बँक ग्राहकांच्या व इतर सर्व स्टेकहोल्डरच्या गरजा लक्षात घेऊन योग्य तो मार्ग काढणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, स्केल IV आणि त्यावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठीच्या परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. युनियन्स आणि असोसिएशनच्या चिंता व मागण्या लक्षात घेऊन या योजनेतील बदलांचा प्रस्ताव शासना समोर ठेवण्यासाठी आयबीएसोबत सकारात्मक चर्चा सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याशिवाय ८ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद असलेल्या प्रलंबित मुद्यांवर आणि मागण्यांवर लवकरच तोडगा काढला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. बँक प्रशासना कडून मिळालेल्या या ठोस आश्वासनां नंतर युएफबीयूने आपला तीन दिवसांचा प्रस्तावित संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
बँक युनियन्सच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने बँकांचे कामकाज पाच दिवसांचे करावे आणि शनिवार-रविवार सुट्टी जाहीर करावी, ही मुख्य मागणी होती. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना चांगल्या पेन्शनचे लाभ मिळावेत, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) पर्याय निवडावयास मिळावा, प्रलंबित वेतन संशोधन तातडीने मंजूर व्हावे आणि परफॉर्मन्स इन्सेंटिव्हच्या मुद्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, या मागण्यांसाठी हा लढा पुकारण्यात आला होता. प्रशासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिल्याने सध्या हा संघर्ष टळला असून, बँकिंग व्यवहार सुरळीत सुरू झाल्यामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
