मुंबई: दरवर्षी २८ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात ‘माहितीचा सार्वत्रिक प्रवेश दिन’ म्हणून साजरा केला जातो, ज्याचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय पारदर्शकता आणि लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे हा आहे. याच महत्त्वाच्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमीवर, भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला आणि प्रशासनाला नवा पारदर्शक चेहरा मिळवून देणारा ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ आता आपल्या २१व्या वर्षात अधिकृतपणे पदार्पण करत आहे. प्रशासनातील अनास्था संपवून उत्तरदायित्वाची शिस्त लावणारा हा कायदा आज देशातील सामान्य नागरिकांच्या हातातली एक अत्यंत प्रभावी आणि कायदेशीर ताकद बनला आहे. कागदपत्रांपासून ते थेट शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांपर्यंत सर्वकाही पारदर्शक पद्धतीने जनतेसमोर आणण्यासाठी या कायद्याने दिलेला लढा आणि त्याची आजवरची वाटचाल अत्यंत प्रेरणादायी ठरली आहे.
माहितीच्या अधिकाराची जागतिक जडणघडण पाहता, आधुनिक काळात अशा स्वरूपाचा पहिला कायदा २ डिसेंबर १७६६ रोजी स्वीडनमध्ये ‘फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑर्डिनन्स’च्या रूपाने अस्तित्वात आला होता. मात्र, भारतामध्ये या अधिकाराचा इतिहास कोणत्याही शासकीय दस्तऐवजातून नव्हे, तर थेट तळागाळातील सामाजिक चळवळी आणि जनक्षोभातून जन्माला आला आहे. राजस्थानातील ‘मजदूर किसान शक्ती संघटने’ने उभारलेल्या ‘हमारा पैसा, हमारा हिसाब’ या आंदोलनाने देशात माहिती अधिकाराच्या चळवळीची भक्कम पायाभरणी केली. अरुणा रॉय, निखिल डे आणि शंकर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली मजुरीची कागदपत्रे आणि विकासात्मक खर्चाचा हिशेब मागणाऱ्या या आंदोलनाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले. यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर ‘नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फॉर्मेशन’ची स्थापना झाली. महाराष्ट्रातही ज्येष्ठ समाजसुधारक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शक प्रशासनासाठी झालेल्या आंदोलनांनी या मागणीला मोठे जनबळ मिळवून दिले, परिणामी महाराष्ट्राने २००२ मध्येच स्वतःचा स्वतंत्र माहिती अधिकार कायदा अमलात आणला होता.
अखेर केंद्र सरकारने अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक कायदा आणण्याच्या उद्देशाने २००४ मध्ये विधेयक मांडले, जे मे २००५ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी हा देशव्यापी कायदा संपूर्ण देशात पूर्णपणे लागू झाला. या कायद्यामुळे नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडील दस्तऐवज, निर्णय, अहवाल आणि करारांची माहिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. माहिती मागण्यासाठी कोणतेही कारण देण्याची गरज नसून साधारणपणे ३० दिवसांच्या आत आणि जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित बाबतीत केवळ ४८ तासांत माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कायद्यातील तरतुदी नुसार माहिती न देणाऱ्या किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्यावर दररोज २५० रुपयांपासून कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये उत्तरदायित्वाची तीव्र जाणीव निर्माण झाली आहे.
गेल्या दोन दशकांत या कायद्यामुळे प्रशासकीय संस्कृतीत मोठा बदल झाला असून ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन अर्ज, डिजिटल अभिलेख आणि राज्य शासनाच्या ऑनलाइन आरटीआय पोर्टलमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ झाली आहे. अलीकडेच महाराष्ट्राने ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ लागू करत या व्यवस्थेला अधिक अत्याधुनिक स्वरूप दिले आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून श्री. राहुल भालचंद्र पांडे कार्यरत असून, त्यांच्यासह बृहन्मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, कोकण, अमरावती आणि नागपूर या विभागीय कार्यक्षेत्रांमध्ये अधिकारी अत्यंत प्रभावीपणे सुनावणी व निकालाबद्दलची प्रक्रिया राबवत आहेत. यंदाच्या वर्षात महाराष्ट्रात हा दिन शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर विविध स्पर्धा आणि जनजागृती उपक्रमांच्या माध्यमातून साजरा केला जात असून, माहितीचा अधिकार हा केवळ अर्ज करण्याचे साधन नसून लोकशाही मूल्यांची शिकवण देणारे नागरिक शिक्षण आहे, हा संदेश तरुण पिढीपर्यंत पोहोचवला जात आहे.
दरम्यान, या कायद्याच्या वापरा बाबत संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांची साक्ष देणे गरजेचे ठरते, जिथे त्यांनी कायद्याचा योग्य वापर आणि देशहित यावर विशेष भर दिला होता. माहितीचा अधिकार हा वैयक्तिक किंवा अमर्याद स्वरूपाची माहिती मिळवण्याचे साधन नसून सार्वजनिक हिताचे आणि तथ्याधारित वास्तव शोधण्याचे माध्यम आहे. प्रशासनानेही अपवादात्मक बाबींचा अतिविस्तार न करता वेळेत माहिती पुरवणे आवश्यक आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, माहितीचा अधिकार म्हणजे शासन आणि नागरिक यांच्यातील अविश्वासाची भिंत नसून विश्वासाचा पाया अधिक बळकट करणारी पारदर्शकतेची खिडकी आहे. सुशासनाच्या या प्रवासात २८ सप्टेंबरचा दिवस हा केवळ औपचारिकता नसून ‘शासनाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची’ लोकशाही बांधिलकी पुन्हा एकदा सिद्ध करण्याचा संकल्प दिन ठरत आहे.
