- Hindi News
- प्रांत (महाराष्ट्र)
- दुष्काळात पाणीटंचाईवर सरकारचे नियोजन; पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, चाऱ्यासाठी ‘डीबीटी’चा पर्याय –
दुष्काळात पाणीटंचाईवर सरकारचे नियोजन; पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, चाऱ्यासाठी ‘डीबीटी’चा पर्याय – विखे पाटील
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य आणि चाऱ्यासाठी 'डीबीटी'चा पर्याय राबवणार असल्याची घोषणा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
अहिल्यानगर: महाराष्ट्रात उगम पावलेल्या आणि तीव्र होत चाललेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून पाणी आणि शेती व्यवस्थापनाबाबत अत्यंत काटेकोर व धोरणात्मक पावले उचलण्यात येत आहेत. धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे पुढील पावसाळ्यापर्यंत अत्यंत शिस्तबद्ध नियोजन करणे अनिवार्य असून, यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा कायम सर्वोच्च प्राधान्याचा राहील आणि त्यानंतरच उरलेला पाणीसाठा शेतीसाठी वितरित केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. लोणी येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी दुष्काळमुक्तीच्या आणि प्रशासकीय नियोजनाच्या विविध मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका मांडली.
सध्याच्या गंभीर संकटाच्या काळात पाण्याचा प्रत्येक थेंब अत्यंत मौल्यवान असल्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचे आवाहन मंत्री विखे पाटील यांनी केले. दुष्काळी परिस्थितीचे भीषण गांभीर्य लक्षात घेता नागरिकांनी विवाह सोहळ्यांसारख्या प्रसंगी अनावश्यक आणि अनावश्यक मोठा खर्च टाळून साध्या पद्धतीने सोहळे पार पाडावे, असे आवाहन त्यांनी केले. संकटाच्या या घटकेला प्रत्येकाने आर्थिक उधळपट्टी थांबवून सामाजिक जाणीवेतून काटकसरीची भूमिका घेणे काळाची मोठी गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये यासाठी प्रशासना कडून अत्यंत लवचिक आणि पारदर्शक उपाययोजनांचा विचार सुरू आहे. चारा छावण्यांबाबत भूतकाळात आलेल्या अनुभवांचा दाखला देत त्यांनी या व्यवस्थेतील आव्हानांवर प्रकाश टाकला आणि त्याऐवजी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) चा पर्याय अधिक योग्य ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला. पशुधनाची झालेली अधिकृत जनगणना आणि लम्पी रोग प्रादुर्भावकाळातील लसीकरणाची सर्व माहिती सध्या प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. या डिजिटल डेटाचा वापर करून पात्र पशुपालक शेतकऱ्यांना चाऱ्यासाठी थेट आर्थिक अनुदान बँक खात्यात जमा करणे सहज शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या घडीला अहिल्यानगर जिल्ह्यात पुढील तीन महिने पुरेल इतका पर्याप्त चारा उपलब्ध असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सहभागी होत मंत्री विखे पाटील यांनी ग्रामीण भागातील वाढत्या वीजटंचाई आणि भारनियमनाचा प्रश्न अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. ग्रामीण भागात वारंवार वीज खंडित होत असल्यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष खदखदत असून, पिकांना जीवदान देण्यासाठी या गंभीर समस्येवर शासनाने तातडीने आणि ठोस निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. याच बैठकी दरम्यान त्यांनी राजकीय मुद्द्यांवर बोलताना उद्धव ठाकरे यांच्या शेतकरी मदतीच्या पूर्वीच्या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत समाचार घेतला. मराठवाड्यात शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करणाऱ्या ठाकरे यांनी प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ती मदत दिली नाही, असा थेट राजकीय आरोप त्यांनी केला.
दुष्काळाच्या या संघर्षमय आणि आव्हानात्मक वातावरणातही ग्रामीण भागातील होतकरू तरुणांना आणि क्रीडा संस्कृतीला बळ देण्यासाठी लोणी येथे एका अत्याधुनिक क्रीडा अकादमीची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा यावेळी मंत्री विखे पाटील यांनी केली. या क्रीडा अकादमीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील खेळाडूंना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. विशेष म्हणजे, विविध स्पर्धांमध्ये यश मिळवून पुरस्कार प्राप्त केलेल्या दिग्गज खेळाडूंना या अकादमीत मार्गदर्शक व सल्लागार म्हणून सामावून घेतले जाईल, जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा अमूल्य लाभ जिल्ह्याच्या क्रीडा विकासासाठी होईल. या विशेष प्रसंगी त्यांच्या हस्ते प्रतिष्ठित 'पद्मश्री डॉ. विखे पाटील क्रीडारत्न पुरस्कारांचे' दिमाखात वितरण करण्यात आले.
