मुंबई: राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करत राज्य शासनाने आणि शिक्षण विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आगामी फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडर्ळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या दहावी (एसएससी) आणि बारावी (एचएससी) बोर्डाच्या परीक्षांसाठी राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यां कडून पुढील आदेशा पर्यंत कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. एकीकडे या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला असला, तरी दुसरीकडे दुष्काळावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, काँग्रेसने थेट शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीवरून सरकारला धारेवर धरले आहे.
राज्य मंडळाच्या निर्देशा नुसार, चालू शैक्षणिक वर्षात ज्या भागांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, त्या भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या आर्थिक भारापासून मुक्त करण्यात आले आहे. या शुल्कमाफी बाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आणि परिपत्रक लवकरच राज्य मंडळाकडून अधिकृतपणे जाहीर केले जाणार आहे. राज्यातील सर्व विभागीय मंडळांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना या आदेशाची तात्काळ कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच, यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल लवकरात लवकर राज्य मंडळाकडे सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तीव्र आर्थिक संकट किंवा दुष्काळामुळे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती ढासळल्यामुळे कोणत्याही होतकरू विद्यार्थ्याचे शिक्षण खंडित होऊ नये, हा यामागील मुख्य उद्देश असून, या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना थेट आर्थिक लाभ आणि मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीवरून विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद असला तरी, राज्यातील संपूर्ण दुष्काळी परिस्थितीवरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. सरकारने राज्यातील मोठ्या भागांत कोरडा दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना हक्काची आणि भरीव आर्थिक मदत कधी मिळणार, असा कडक सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ कागदावर पंचनाम्यांचे किचकट सोपस्कार आणि प्रशासकीय दिरंगाई न करता, सरकारने आधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ झाल्यामुळे दिलासा मिळाला असला, तरी शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी शासन तातडीने काय पावले उचलणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
