पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आगामी २०२६ मधील हिवाळी सत्राच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. परीक्षांच्या कामकाजात विविध कारणांचा हवाला देत गैरहजर राहणाऱ्या किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या प्राध्यापक, शिक्षक आणि महाविद्यालयीन प्रशासनावर विद्यापीठाने कडक कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. पेपर सेटर (प्राश्निक), परीक्षक, नियामक, बहिःस्थ वरिष्ठ पर्यवेक्षक किंवा भरारी पथकाचे सदस्य म्हणून अधिकृत नियुक्ती होऊनही कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई, आर्थिक दंड अथवा संबंधित महाविद्यालयांची मान्यता निलंबित करण्यापर्यंतचे गंभीर पावले उचलण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मागील काही परीक्षांच्या काळात असे निदर्शनास आले होते की, विद्यापीठाकडून अधिकृत नियुक्त्या करूनही अनेक प्राध्यापक वैयक्तिक किंवा इतर कारणे पुढे करत परीक्षा विषयक महत्त्वाच्या कामकाजास दांडी मारतात किंवा जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करतात. या प्रकाराची अत्यंत गंभीर दखल घेत परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे यांनी सर्व संलग्न महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी एक कडक परिपत्रक जारी केले आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ४८ मधील तरतुदींनुसार विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन प्रक्रियेत कसूर करणे किंवा वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गैरवर्तन प्रकार मानला जातो. अशा प्रकरणांची कसून चौकशी करण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन केल्या जाणार असून, कुलगुरूंच्या आदेशा नुसार दोषी शिक्षक, कर्मचारी किंवा महाविद्यालयांवर दंडात्मक शास्ती, कायदेशीर कारवाई किंवा मान्यता स्थगितीची कारवाई केली जाईल. तसेच, परीक्षांचे कामकाज वेळेत व अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी प्राचार्यांनी नियुक्त केलेल्या प्राध्यापकांना तातडीने कार्यमुक्त करावे, असे सक्त निर्देशही देण्यात आले आहेत.
एकीकडे परीक्षांच्या शिस्तीबाबत विद्यापीठ प्रशासन आक्रमक झाले असतानाच, दुसरीकडे कॅम्पसवरील डिजिटल सुविधांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य आवारातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी ‘वाय-फाय’ सुविधा गेल्या काही महिन्यांपासून पूर्णपणे बंद असल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदे कडून करण्यात आला आहे. विद्यापीठाच्या डिजिटल आणि तंत्रज्ञानविषयक सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना मूलभूत इंटरनेट सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेचे पुणे शहर अध्यक्ष सुरज श्रीराम गायकवाड यांनी कुलगुरूंना निवेदन देऊन केली आहे. परीक्षांच्या तोंडावर विद्यापीठ प्रशासनाला एका बाजूला शिस्तीचा बडगा उघडावा लागत असताना, कॅम्पसवरील सुविधांच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला हा रोष प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
