पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या वर्तुळात सध्या एका अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक प्रकरणामुळे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम यांना तब्बल ९० कोटी रुपयांच्या महत्त्वाच्या रस्ते निविदे संदर्भात थेट ‘ॲट्रॉसिटी’चा (Atrocities) गुन्हा दाखल करण्याची धमकी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेतील ठेकेदार लॉबी आणि राजकीय दबावाचे राजकारण किती टोकाला गेले आहे, याचे हे ताजे उदाहरण मानले जात आहे. मात्र, या सर्व दबावाला न जुमानता आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी नियमबाह्य दबावापुढे झुकण्यास स्पष्ट नकार देत, नियमानुसार पारदर्शक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, ज्या ठेकेदाराला अपात्र ठरवण्यासाठी संबंधित राजकीय घटकांकडून प्रचंड दबाव टाकला जात होता, त्याच ठेकेदाराने सर्वात कमी दर दिल्याने त्याला नियमानुसार काम देण्यात आले असून, यामुळे पुणे महापालिकेचे तब्बल साडेआठ ते नऊ कोटी रुपयांची विक्रमी बचत झाली आहे.
हा संपूर्ण वाद आरटीओ परिसर ते बंडगार्डन पूल यांना जोडणाऱ्या आणि मुळा-मुठा नदीकाठाने प्रस्तावित असलेल्या महत्त्वाच्या ‘वेलस्ली रस्त्याशी’ (Wellesley Road) संबंधित आहे. सुमारे दोन किलोमीटर लांब आणि १७ मीटर रुंद असलेल्या या बहुचर्चित रस्त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास आणि प्रवासाचा वेळ वाचण्यास मोठी मदत होणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी महापालिकेने निविदा मागवल्या होत्या, ज्यामध्ये एकूण आठ प्रतिष्ठित ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता. परंतु, या प्रक्रियेत एका विशिष्ट ठेकेदाराला कोणत्याही कारणास्तव अपात्र ठरवावे, यासाठी आयुक्तांवर आणि प्रशासनावर मोठा राजकीय दबाव टाकला जात होता. या अवाजवी दबावामुळे ही निविदा प्रक्रिया काही महिने रखडल्याचेही समोर आले आहे. मात्र, आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी प्रशासकीय नियमांचा आणि पारदर्शकतेचा ब बडगा उगारत पथ विभागाला सर्व कायदेशीर बाबी तपासून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
या संपूर्ण घडामोडी दरम्यान एका सत्ताधारी आमदाराने किंवा नेत्याने आपल्याला दबावापोटी ‘ॲट्रॉसिटी’चा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचे आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दुजोरा देत स्पष्ट केले आहे. प्रशासकीय कर्तव्य बजावत असताना लोकप्रतिनिधींकडून अशा प्रकारे धमकावले जात असल्याची गंभीर चर्चा आता प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे, जरी आयुक्तांनी संबंधित नेत्याचे नाव जाहीर केले नसले तरी या मुद्द्याने खळबळ उडवून दिली आहे. दुसरीकडे, या सर्व प्रकरणाचा आणि पारदर्शकतेचा सुखद परिणाम म्हणजे, ज्या ठेकेदाराला बाद करण्यासाठी सर्व शक्तिप्रयोग सुरू होता, त्याच ठेकेदाराने पूर्वगणनपत्रका पेक्षा (Estimated Cost) सुमारे १२ टक्के कमी दराची निविदा भरल्याचे समोर आले. कायदेशीर आणि निविदेच्या निकषांनुसार सर्वात कमी दर असल्यामुळे हे काम त्याच पात्र ठेकेदाराला देण्यात आले. या स्पर्धात्मक प्रक्रियेमुळे पुणे महापालिकेचे सुमारे ८.५ ते ९ कोटी रुपयांचे सार्वजनिक धन वाचले आहे, तर दुसऱ्या एका ठेकेदाराने अंदाजित खर्चापेक्षा केवळ १ टक्का कमी दर भरला होता. राजकीय दबावाला आणि धमक्यांना न जुमानता आयुक्तांनी घेतलेल्या या कठोर आणि कायदेशीर भूमिकेमुळे प्रशासनात स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराचा संदेश गेला आहे.
.jpeg)
