पुणे: पुणे रेल्वे स्थानकावरून दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना नाहक मनस्ताप देणाऱ्या अधिकृत वाहनतळ (पार्किंग) चालवणाऱ्या ठेकेदार कंपनीवर रेल्वे प्रशासनाने अखेर अत्यंत कठोर आणि दणदणीत कारवाई केली आहे. प्रवाशा कडून अनामत रकमेपेक्षा जादा पैसे उकळणे, कर्मचाऱ्यांची अरेरावी आणि वारंवार मिळणाऱ्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाने संबंधित हैदराबाद स्थित ठेकेदार कंपनीचा परवाना तात्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे. तसेच कंपनीला दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला असून, वाहनतळाचे कामकाज आता तात्पुरत्या स्वरूपात किंवा नव्या व्यवस्थेअंतर्गत दुसऱ्या कंपनीकडे वर्ग करण्यात आले आहे, ज्यामुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महत्त्वाच्या ट्रॅफिक जंक्शन असलेल्या पुणे रेल्वे स्थानकावर दररोज सुमारे पावणेदोन लाख प्रवाशांची रेलचेल असते. स्थानका समोरील अधिकृत वाहनतळात दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या पार्किंगसाठी शेकडो नागरिक दररोज गाड्या लावत असतात. काही महिन्यांपूर्वी हा पार्किंगचा ठेका हैदराबाद येथील एका कंपनीला देण्यात आला होता. मात्र, ठेका सुरू झाल्यापासूनच या कंपनीच्या कारभारा विषयी प्रवाशा मधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. अधिकृत पार्किंग दर असतानाही नागरिकांकडून बळजबरीने जादा पैसे वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. अवघ्या काही दिवसांतच या कंपनी विरोधात तब्बल ३६ हून अधिक अधिकृत तक्रारी रेल्वे प्रशासनाकडे दाखल झाल्या होत्या. प्रवाशांची होणारी ही आर्थिक लूट आणि कर्मचाऱ्यांचे उद्धट वर्तन प्रशासनाच्या टेबलवर पोहोचल्यानंतर प्रशासनाने यावर आक्रमक भूमिका घेतली.
ही कारवाई करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाने संबंधित कंपनीला अनेकदा ताकीद दिली होती, सुधारणा करण्याची पुरेशी संधी दिली होती, तसेच यापूर्वीही दंडात्मक कारवाया केल्या होत्या. एवढेच नव्हे, तर प्रशासना कडून अचानक वाहनतळाची तपासणी (सरप्राइज व्हिजिट) सुद्धा करण्यात आली होती. मात्र, वारंवार सूचना देऊन आणि दंडाचा बडगा उगारूनही कंपनीच्या कार्यपद्धतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. प्रवाशांच्या तक्रारींचा ओघ कायम राहिल्याने अखेर रेल्वे प्रशासनाने अधिक कठोर पाऊल उचलत कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला.
या संपूर्ण कारवाई बाबत माहिती देताना पुणे रेल्वे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंतकुमार बेहरा यांनी स्पष्ट केले की, प्रवाशांची गैरसोय आणि आर्थिक फसवणूक अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही. वारंवार सूचना व दंडात्मक कारवाई करूनही कंपनीने आपल्या कारभारात सुधारणा न केल्यामुळेच नियमा नुसार परवाना रद्द करून दोन लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. आता प्रवाशांच्या सोयीसाठी वाहनतळाची व्यवस्था दुसऱ्या कंपनीकडे सोपवण्यात आली असून, यापुढे कोणीही जादा पैसे घेतल्यास किंवा अरेरावी केल्यास त्यांच्यावर आणखी कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या धडक कारवाईचे पुणेकर प्रवाशा कडून स्वागत होत आहे.
