पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट, आधुनिक आणि वेगात आणण्यासाठी राज्य शासना कडून एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पुणे मेट्रोच्या बहुचर्चित अशा तीन प्रमुख विस्तार प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने तब्बल १८० कोटी रुपयांच्या नव्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने स्वारगेट ते कात्रज, वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली या तीन महत्त्वाच्या विस्तार मार्गांचा समावेश असून, या आर्थिक सहाय्यामुळे मेट्रोच्या प्रत्यक्ष बांधकामाच्या कामाला अभूतपूर्व गती मिळण्यास मदत होणार आहे.
पुणे मेट्रोच्या स्वारगेट ते कात्रज या पूर्णपणे भूमिगत (Underground) असणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मार्गासाठी या नव्या निधीतील मोठा हिस्सा म्हणजेच १०० कोटी रुपये थेट भागभांडवल (Equity) आणि ८० कोटी रुपये बिनव्याजी गौण कर्जाच्या (Subordinate Debt) स्वरूपात वितरित केले जाणार आहेत. महामेट्रोमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या या एकूण २,९५५ कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ३९८ कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचे आधीच निश्चित केले होते. या ताज्या निधीमुळे या मार्गासाठी आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेल्या भागभांडवलाची रक्कम थेट २०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी ऑगस्ट २०२५ मध्ये ६० कोटी आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये ४० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. याशिवाय, राज्याने या मार्गासाठी ३२२ कोटी रुपयांचे गौण कर्ज मंजूर केले असून, नव्या हप्त्यामुळे त्यापैकी १६० कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. प्रकल्पाच्या मुख्य कर्जाची यशस्वी परतफेड झाल्यानंतर महामेट्रोला हे गौण कर्ज शासनाला एकरकमी परत करावे लागणार आहे.
याचबरोबर, वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली या दोन उपनगरीय विस्तार मार्गांच्या विकासाला गती देण्यासाठी एकत्रितपणे २० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भाग भांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. या दोन्ही मार्гаंची एकत्रित लांबी सुमारे १२.७५ किलोमीटर असून त्यावर एकूण १३ नवीन आधुनिक स्थानके प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या विस्तार प्रकल्पांच्या जाळ्यामुळे चांदणी चौक, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली परिसरातील लाखो नागरिकांना थेट मेट्रो कनेक्टिव्हिटीचा मोठा लाभ मिळणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचा एकूण सुधारित मंजूर खर्च ३,६२६ कोटी रुपये असून, राज्य सरकारने यासाठी एकूण ४८० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यापूर्वी १९ जून २०२६ रोजी ६० कोटी रुपये वितरित केल्यानंतर, आताच्या नव्या निधीमुळे या प्रकल्पांसाठीचे एकूण वितरित भागभांडवल ८० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पुणे महानगरपालिके कडून या प्रकल्पांसाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीचा स्वतंत्र आणि पारदर्शक लेखाजोखा ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश महामेट्रो प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या नवीन आर्थिक रसदीमुळे मेट्रोचे जाळे विस्तारण्याच्या मूळ नियोजित वेळापत्रकात कोणतीही बाधा येणार नाही, मात्र बांधकामाची प्रत्यक्ष गती, पुढील टप्प्यातील निधीचा ओघ आणि आवश्यक प्रशासकीय मंजुऱ्यांच्या वेगावर या प्रकल्पांची पूर्णत्वाची तारीख प्रामुख्याने अवलंबून असणार आहे. या सर्व घडामोडींमुळे आगामी काळात पुणेकरांचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि वेळेची बचत करणारा ठरणार असून, शहराच्या पूर्व-पश्चिम आणि दक्षिण भागांना जोडणारे मेट्रोचे स्वप्न आता वेगाने प्रत्यक्षात उतरत असल्याचे दिसून येत आहे.
