मुंबई: वित्त, उद्योग, उद्योजकता आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने आपले नेतृत्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले असून, स्टार्टअप्सच्या संख्येत आणि त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीत राज्य देशात अग्रेसर ठरले आहे. तरुणांच्या नवनवीन संकल्पना, संशोधनात्मक वृत्ती आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या प्रवासाला बळ देत महाराष्ट्र आगामी काळात जागतिक स्तरावर एक प्रमुख ‘इनोव्हेशन हब’ म्हणून विकसित होत आहे, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबईतील एनसीपीए येथील जमशेद भाभा सभागृहात गेट्स फाउंडेशन आणि समग्र संस्थेच्या समन्वयाने आयोजित ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ स्पर्धेच्या चौथ्या आवृत्तीच्या बक्षीस वितरण सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यंदाच्या स्पर्धेची ‘महाराष्ट्राला २०३५ पर्यंत संशोधनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी नवकल्पनांचा अविष्कार’ ही महत्त्वाची संकल्पना होती.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हा उपक्रम केवळ एका स्पर्धेपुरता मर्यादित नसून यातून महाराष्ट्रासह देशाच्या भावी प्रशासकीय व्यवस्थेला दिशा देणाऱ्या अफाट प्रतिभा शोधल्या जात आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा विश्लेषण, डिजिटल प्रशासन, शहरीकरण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि हवामान बदल यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये तरुण पिढीचा आधुनिक दृष्टिकोन प्रशासकीय यंत्रणेत सामावून घेणे हा शासनाचा मुख्य हेतू आहे. याच पार्श्वभूमीवर, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, नांदेड आणि अमरावतीसह राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील युवा संशोधकांना मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन, तंत्रज्ञान आणि हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जात आहे. वर्गखोलीतील साध्या कल्पने पासून ते थेट जागतिक पातळीवरील बहुराष्ट्रीय कंपनी पर्यंतचा संपूर्ण नवोन्मेष प्रवास सुकर करणारी मजबूत साखळी महाराष्ट्रात उभी केली जात असून, हॅकेथॉन किंवा नवोन्मेष स्पर्धांचे फलित केवळ प्रमाणपत्रापुरते न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या देशातील एकूण स्टार्टअप्स पैकी तब्बल १८ टक्के स्टार्टअप्स एकट्या महाराष्ट्रात कार्यरत असून, त्यांची संख्या ३० हजारांच्या पुढे गेली आहे. या नव्या कल्पनांचे संशोधन, परीक्षण आणि प्रत्यक्षात सुयोग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी उद्योग जगत, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्था एकत्र येऊन काम करत आहेत. राज्याचे पहिले समर्पित स्टार्टअप इन्क्युबेटर म्हणून ‘एम-हब’ वेगाने विकसित होत आहे. इतकेच नव्हे तर, नवी मुंबईत तब्बल ३०० एकरांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित भव्यदिव्य ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारली जाणार आहे. महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६ अंतर्गत आगामी काळात सुमारे दोन लाख युवक आणि व्यावसायिकांना एआयचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून, याद्वारे राज्यात दर्जेदार एआय इन्क्युबेटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. शासकीय डेटाचा वापर करून युवा नवोन्मेषक भविष्यातील संशोधनाला अधिक धार देऊ शकतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रातील ८७ विद्यापीठे, सुमारे ५,५०० हून अधिक महाविद्यालये आणि ४५ लाखांवर विद्यार्थी उद्याचा प्रगत महाराष्ट्र घडवण्याची मोठी क्षमता बाळगतात. सन २०१५ पासून राबवण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री फेलोशिप उपक्रमाच्या माध्यमातून अनेक युवा व्यावसायिकांना थेट वरिष्ठ प्रशासनासोबत खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. राज्य सरकारने सन २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर आणि सन २०३५ पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे अति महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून, हे उद्दिष्ट लीलया साध्य करण्यासाठी 'नवोन्मेष' हीच सर्वात मोठी प्रेरक शक्ती ठरणार आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची निर्मिती आणि तंत्रज्ञानाधारित भक्कम संरचना महाराष्ट्राच्या भूमीतून उभी करण्याचे राज्य सरकारचे अंतिम ध्येय असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
