नवी दिल्ली: देशातील अन्नदात्या राजासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासा दायक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आगामी २०२७-२८ च्या रब्बी हंगामातील पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत अर्थात ‘एमएसपी’ (MSP) जाहीर करण्यात आली असून, प्रमुख पिकांच्या हमीभावात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे रब्बी पिकांच्या उत्पादनाला आणि शेतकरी वर्गामध्ये पीक विविधीकरणाला मोठे प्रोत्साहन मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. गहू, हरभरा, बार्ली, मसूर, मोहरी आणि करडई या प्रमुख पिकांचा यामध्ये समावेश असून, वाढीव हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनावर चांगला आर्थिक परतावा मिळणार आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या किमान आधारभूत किंमती नुसार, गव्हासाठी प्रति क्विंटल २,६१० रुपये, हरभऱ्यासाठी ५,९२८ रुपये, बार्लीसाठी २,२८६ रुपये, मसूरसाठी ७,३९० रुपये, मोहरीसाठी ६,६१३ रुपये, तर करडईसाठी ७,२१५ रुपये प्रति क्विंटल असा हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, करडई आणि मसूरच्या एमएसपीमध्ये सर्वाधिक प्रत्येकी ६७५ रुपये प्रति क्विंटलची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. याशिवाय मोहरीच्या हमीभावात ४१३ रुपये, बार्लीमध्ये १३६ रुपये, हरभऱ्यामध्ये ८३ रुपये, तर गव्हाच्या हमीभावात २५ रुपये प्रति क्विंटलची वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत गव्हासाठी सर्वाधिक १०६ टक्के नफा अपेक्षित आहे, तर मोहरी आणि रेपसीडसाठी ९६ टक्के, मसूरसाठी ९२ टक्के, हरभऱ्यासाठी ५९ टक्के, बार्लीसाठी ५८ टक्के आणि करडईसाठी ५० टक्के इतका नफा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. याशिवाय, मागील काही वर्षांत अन्नधान्य व कडधान्यांच्या सरकारी खरेदीत आणि शेतकऱ्यांना थेट एमएसपीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमेत विक्रमी वाढ झाल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत केवळ कृषी क्षेत्रापुरतेच नव्हे, तर देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणपूरक विकासाशी संबंधित इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये राजधानी दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्था अधिक अत्याधुनिक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी ‘इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (ITMS) लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. सध्या मॅन्युअल पद्धतीने चालणाऱ्या सिग्नल यंत्रणेला बदलून स्वयंचलित आणि ट्रॅफिकच्या स्थितीनुसार बदलणाऱ्या या प्रणालीसाठी १,७९० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, तीन टप्प्यांत ही मोहीम राबवली जाईल. तसेच, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी आणि २०२३ पर्यंत ठरवलेल्या पर्यावरणपूरक लक्ष्यांच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी १.८६ लाख कोटी रुपयांच्या ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज-३’ प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. याद्वारे लडाख आणि राजस्थानसारख्या वाळवंटी भागातील अपारंपरिक व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांची निर्मिती आणि पारेषण व्यवस्था अधिक मजबूत केली जाणार असून, देशाची वीज निर्मिती क्षमता २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट आणि २०३५-३६ पर्यंत ७८६ गिगावॅटवर नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. एकंदरीत, शेतकरी कल्याणापासून ते देशाच्या आधुनिक विकासा पर्यंतचे हे निर्णय अत्यंत दूरगामी ठरणार आहेत.
