नवी दिल्ली: भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर आणि कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर (PIL) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या बहुसदस्यीय रचनेतील सामूहिक अधिकारांवर बोट ठेवणाऱ्या या याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आठवड्यात या प्रकरणी सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आल्यानंतर या मुद्द्यामुळे राजकीय आणि प्रशासनिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठा समोर ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी या याचिकेचा उल्लेख केला. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी नोंद करण्याचे निर्देश दिले. पटना येथील रहिवासी असलेल्या राकेश कुमार सिंह यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाचे अधिकार हे केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे वैयक्तिक अधिकार नसून, आयोगाच्या बहुसदस्यीय रचनेनुसार सर्व सदस्यांच्या सहभागातून सामूहिक पद्धतीने त्यांचा वापर होणे अपेक्षित आहे, असा प्रमुख दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
या याचिके मध्ये अत्यंत खळबळजनक दावे करण्यात आले असून, अन्य दोन निवडणूक आयुक्त - सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी ऑक्टोबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत आयोगाच्या विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवल्याचे म्हटले आहे. विशेषतः, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावृत्ती (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय, फॉर्म-६ मधील बदल, ईआरओनेट (ERONet) आणि ईसीआयनेट (ECINet) डेटाबेसचा सुयोग्य वापर, माहिती तंत्रज्ञान (IT) कामांचे वाटप तसेच पश्चिम बंगाल मधील काही अपिलांचे मुद्दे यांसारख्या गंभीर बाबींवर आयुक्तां मध्ये एकमत नव्हते, असा दावा petitioners कडून करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता तपासण्यासाठी आयोगाच्या बैठकींचे अजेंडे, इतिवृत्त (मिनिट्स), फाईलवरील नोंदी, मंजुरीची कागदपत्रे आणि आयटी प्रणालीशी संबंधित नोंदी न्यायालयासमोर मागवण्यात याव्यात, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.
दरम्यान, या याचिकेत करण्यात आलेले आरोप सध्या केवळ दावे स्वरूपात असून ते अंतिमरीत्या सिद्ध झालेले नाहीत. या संपूर्ण वादावर निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. दोन किंवा अधिक आयुक्तां मधील वेगवेगळी मते किंवा अंतर्गत मतभेद ही कोणत्याही स्वायत्त आणि लोकशाही संस्थेतील चर्चेचा एक सामान्य आणि स्वाभाविक भाग असल्याचे आयोगा कडून सांगण्यात आले आहे. तसेच, आयोगाचे सर्व आदेश आणि निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करूनच घेतले जात असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता आगामी आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान न्यायालय यावर काय भूमिका घेणार आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धती बाबत काय निर्देश देणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
